भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीएम गहलोत ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 3 साल में बदलने का किया निर्णय

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए गुरुवार को एक आदेश जारी कर सचिवालय और अन्य सरकारी संस्थानों में बरसों से एक पद पर लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इधर-उधर करने का निर्णय किया है। सीएम गहलोत के निर्णय के अनुपालन में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। इसमें  स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए कि  शासन सचिवालय और कोई भी सरकारी  कार्यालय में एक ही स्थान पर 3 वर्ष तक ही कर्मचारी अधिकारी रह सकेंगे। विशेष परिस्थिति में कर्मचारी को 5 साल तक रखा जा सकेगा। 

 डीओआईटी में अलमारी से दो करोड़ 31 लाख रुपए नगद और 1 किलो सोना मिलने के बाद  सीएम गहलोत ने  एक ही स्थान पर जमे कर्मचारियों और अधिकारियों को हटाए जाने का फैसला किया है। इस आदेश के बाद विभिन्न शासन सचिवालय के साथ ही विभिन्न सरकारी कार्यालयों और निदेशालयओं, निगम बोर्ड यह आदेश प्रभावी होंगे। इस आदेश के बाद  5 साल से अधिक एक स्थान पर लगे अधिकारियों  और कर्मचारी को बदला जाएगा।