राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तो पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए की जाएगी: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत  ने कहा कि उनकी सरकार की बजट की घोषणा है चुनावी नहीं है यह स्थाई है। सरकार आने पर आगे भी योजनाएं जारी रहेगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वे एक करोड़ लोगों को मिलने वाली पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपए कर देंगे। उन्होंने कहा कि 40 लाख महिलाओं को पहले चरण में स्मार्टफोन और  3 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। वैसे प्रदेश की एक करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने है और यह चरणबद्ध तरीके से दिए जाएंगे। 

नागौर जिले के मोलासर में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप के विधायक चेतन डूडी के कारण डीडवाना-कुचामन नया जिला घोषित हो पाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पूरा आशीर्वाद उसे दिया है अब आपको आने वाले समय में उसे आशीर्वाद देना ही है। 

सीएम गहलोत ने कहा कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में  पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहा कि वे केंद्र में  ओपीएस योजना को लागू करें। उन्होंने कहा कि हमारे दबाव के चलते ही केंद्र सरकार को अब वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र को भी यह योजना लागू करनी ही पड़ेगी।

सीएम गहलोत ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में 10 प्रतिशत हिस्सा राशि जो आम जनता को देनी पड़ती थी। वह समय पर नहीं आ पाती थी ऐसे में राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि आप 10 प्रतिशत राशि भी राज्य सरकार अपने खजाने से देगी। जैसे कि जल जीवन मिशन योजना सही ढंग से लागू हो सके।

उन्होंने डाबरा कांड का भी जिक्र किया और कहा कि इसमें कई किसान नेता शहीद हो गए थे आज हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने नागौर में पंचायत राज की नींव डाली थी और आज वह पूरे देश में फल फूल रहा है । उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो राजस्थान नहर का पानी नागौर तक लाने की योजना में नहीं बनाई थी और सोनिया गांधी से उसका शिलान्यास भी कराया था। उन्होंने कहा कि दूसरे फेस का पानी भी हम ही लेकर आए और बीसलपुर का पानी भी अब हम लेकर आए हैं।  वसुंधरा राजे  दावे करती है वह गलत है।

 सीएम गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री 31 मई को अजमेर आ रहे हैं ऐसे में उन्हें अपने पुराने वादे ईस्टर्न कैनाल कैनाल परियोजना  को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 56 हजार किलोमीटर की सड़क बना दी है और आने वाले समय में शेष बची 44 हजार किलोमीटर की सड़क भी बना दी जाएगी।  उन्होंने कहा कि महंगाई राहत शिविर के माध्यम से एक करोड़ 29 लाख परिवारों का पंजीयन हुआ है कौन राम उन्होंने कहा कि 5 करोड़ 90 लाख विभिन्न योजनाओं में पंजीयन किया गया है।