ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग, राज्य की ओर से तय नियमों से बने, प्रमाण पत्र को केंद्र में भी मान्यता मिले पीएम मोदी और सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा

अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष कान्ती कुमार शर्मा ने सगंठन के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अजमेर आगमन पर ज्ञापन सौपकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने की मांग की। 

अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष शर्मा ने बताया कि  केन्द सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कई विसंगतिया है जिसे लेकर जनता परेशान है और उन्हे ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ केन्द्र सरकार की योजनाओं में मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसे लेकर प्रदेश के  मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया।

अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष   शर्मा ने  बताया कि केंद्र में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की पात्रता के लिए आय के साथ संपत्ति की शर्तों को भी शामिल किया गया है। गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर संपत्ति की शर्तों को हटाकर मात्र 8 लाख रुपए वार्षिक आय को ही मापदंड माना जाए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में आय की इकाई परिवार को माना गया है। आय की गणना की प्रक्रिया जटिल है। विवाहित महिला के लिए तो ससुराल व पीहर पक्षों की आय को मानने का प्रावधान है।

अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष  शर्मा ने कहा कि विवाहिताओं को खासी परेशानी होती है। राज्यों की ओर से तय नियमों से बने प्रमाण पत्र को केंद्र में भी मान्यता दी जाए। केंद्र में अधिकतम आयु सीमा , न्यूनतम अंक फीस आदि में अन्य वर्गो को मिले आरक्षण की तरह छूट दी जाए ।

प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष की अपेक्षा तीन वर्ष की जाए। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर को इस आरक्षण का पुरा लाभ मिल सके।

ज्ञापन में इस वर्ग के विर्धाथियों के लिए छात्रावास, छात्रवृति आदि की सुविधा, राष्ट्रीय आर्थिक पिछडा वर्ग आयोग का गठन करने, अनारक्षित वर्ग का आरक्षण प्रतिशत करने पचायतीं राज व अन्य स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था के चुनावों में भी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने आदि की मांग रखी गई

इस मौके पर एकीकृत महासंघ के भागचन्द योगी, गजेन्द्र सिंह राठौड, विनोद कुमार, डीबी शर्मा, मोहनलाल, कैलाशचंद मौजूद थे।