


शासन सचिवालय में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नवीन उच्च जलाशय का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्माण के लिए 7.46 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सचिवालय परिसर में पुराने उच्च जलाशय के स्थान पर नवीन जलाशय बनाया जाएगा। इससे सचिवालय में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।