माली- सैनी और कुशवाहा समाज के लोग हाईवे जाम नहीं करें, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है : गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माली- सैनी और कुशवाहा समाज द्वारा भरतपुर जिले में आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर कहा कि आरक्षण की मांग को लेकर हाइवे को जाम नहीं करें।  उन्होंने कहा कि  आरक्षण के मुद्दे पर सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं  होने देगी और  सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर  चलना चाहती है।

सोमवार को महंगाई राहत कैंप महापुरा के शुभारंभ के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि आंदोलनकारी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली से बात करें और मैं खुद भी बातचीत करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए और जब भी संसद का सत्र बुलाया जाए इसमें जातिगत मतगणना की पर चर्चा होनी चाहिए। 

सीएम गहलोत ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे भी लगातार जातिगत आधार पर जनगणना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो जातियों का अस्तित्व का जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति में सोशल सिक्योरिटी देश की जरूरत है और केंद्र को इस पर संसद में कानून बनाना चाहिए जिससे कि जरूरतमंद लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। 

सीएम गहलोत ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा था कि पार्लियामेंट में सोशल सिक्योरिटी  का एक्ट लाकर सामाजिक सुरक्षा देने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इनफार्मेशन, दो रुपए किलो गेहूं, और खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया था। उसी का लाभ आज लोगों को मिल रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि विपक्ष तो सरकार पर दबाव बना सकता है उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे पर केंद्र सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए।