


महंगाई राहत कैंप का विरोध कर रहे राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से रविवार को आपसी बातचीत होकर समझौता हो गया। इस समझौते के बाद राजस्व कर्मचारियों ने राहत शिविर कैंप के बहिष्कार नहीं करने की घोषणा कर दी ।
सीएम गहलोत ने अपने सरकारी निवास पर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तीनों संगठन तहसीलदार, कानूनगो औरपटवार संघ के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सीएम गहलोत ने उनकी मांगों पर सकारात्मक रवैया अपनाने की बात कही और कहा कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार कर निर्णय करेगी। इसके बाद राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों ने राहत कैंप को सफल बनाने का संकल्प किया।
हड़ताल के चलते सरकार में इस बात की चिंता बढ़ गई थी कि 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले राहत कम कैसे सफल होंगे । इसी समस्या के समाधान के लिए सीएम ने विभिन्न अधिकारियों को इस कार्य के लिए लगाया था और रविवार को उनसे आपसी बातचीत करके फैसला पक्ष में कराया।