


'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' के मामले को लेकर गुरुवार को मंत्रिमंडल सब कमेटी और एडवोकेट विभिन्न बार संघ के प्रतिनिधियों के साथ शासन सचिवालय में लंबी वार्ता हुई। इस वार्ता में दोनों पक्षों के बीच तय किया गया कि 15 मार्च को विधानसभा में सरकार की ओर से 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' पेश किया जाएगा। 21 मार्च को इस पर चर्चा कर एक्ट को पारित किया जाएगा।
कैबिनेट सब कमेटी और वार्ड बार के प्रतिनिधियों के बीच आपसी सहमति के बाद यह तय किया गया कि अब एडवोकेट 13 मार्च को विधानसभा का घेराव नहीं करेंगे । वार्ता में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। जबकि जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, आयुर्वेद राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग के साथ प्रमुख शासन सचिव विधि ज्ञान प्रकाश, विधि सचिव अनुपमा बिजलानी, अतिरिक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता विभूति भूषण शर्मा बैठक में हिस्सा लिया।
एडवोकेट की ओर से जोधपुर एडवोकेट बार अध्यक्ष रणजीत जोशी, जोधपुर लॉयर्स बार अध्यक्ष रवि भंसाली, जयपुर हाईकोर्ट बार के महासचिव बलराम वशिष्ठ, जयपुर जिला बार अध्यक्ष कमल किशोर, कलेक्ट्रेट बार अध्यक्ष विवेक शर्मा, जिला बार अध्यक्ष मनोज शर्मा, कलेक्ट्रेट बार अध्यक्ष गजराज सिंह मौजूद रहे।