शेखावत खुद मुलजिम, उन्हें मानहानी का केस नहीं, पीड़ितों को राहत देनी चाहिए: परसादी लाल मीणा

चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी निशाना साधाऔर कहा कि गजेंद्र सिंह तो स्वयं मुलजिम है। वह सीएम  अशोक गहलोत पर क्या मानहानि का केस करेंगे। कोर्ट में मुलजिम जाकर मानहानी का केस करेगा क्या। अगर गजेंद्र सिंह को कुछ करना है तो वह उन लोगों को राहत दे। जिनका नुकसान हुआ है। सीएम गहलोत ने सही कहा है कि गजेंद्र सिंह व उनके परिवार ने घोटाला किया है।

चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने शनिवार को  वार्षिक बजट में की गई घोषणाओं को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि  सीएम गहलोत ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं बजट में घोषित की है। उससे निश्चित तौर पर सबसे नीचे तक के व्यक्ति को लाभ मिलेगा और उसका जीवन स्तर सुधरेगा। उन्होंने शेखावत ने प्रदेश के सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचकर दावा पत्र पेश किया है । संजीवनी घोटाले में उनके परिवार के बारे में की गई बयानबाजी को उन्होंने केस का आधार बनाया है। इस मामले में चिकित्सा मंत्री मीणा ने कहा कि संजीवनी घोटाले में कई पीड़ित भीख मांगने को मजबूर है।  शेखावत और उनके कई परिजन इसमें आरोपी रहे है। ऐसे में वे पीड़ितों को उनका पैसा लौटाने की जगह कोर्ट में मानहानि का दावा कर रहे है। यह बड़े शर्म की बात है । उन्होंने कहा कि उनको चाहिए कि वे मानहानि के दावे की जगह पीड़ितों को जल्द उनका पैसा लौटाकर राहत दे।

इससे पहले मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रेसवार्ता में कहा कि प्रदेश में चुनावी साल में राज्य सरकार ने अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता के बीच ले जाने का लक्ष्य रखा है। यह बजट पूरी तरह युवाओं पर केंद्रित है। इसमें युवाओं को शिक्षा और रोजगार को लेकर कई सौगाते दी गई है। किसानों और आम लोगों के लिए मुफ्त बिजली का दायरा और बढ़ाया गया है तो वहीं चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाते हुए बीमार लोगों को राहत दी गई है। 

चिकित्सा मंत्री मीणा  ने कहा कि सीएम गहलोत ने ओपीएस लागू करने की घोषणा कर कर्मचारी वर्ग को राहत दी है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है। लेकिन हकीकत यह है कि ओपीएस और ईआरसीपी पर वे कुछ नहीं कह रहे है। ओपीएस को लेकर राज्य सरकार केंद्र से पैसा मांग रही है। लेकिन केंद्र इंकार कर रहा है। इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी।