यूपीए सरकार ने मोदी जी से राजनीति की और नर्मदा का पानी गुजरात नहीं जाने दिया,स्टार्टअप पर विदेशी निवेश पर कोई टैक्स नहीं: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ने कहा कि यूपीए सरकार ही नर्मदा का पानी गुजरात में जाने से इसलिए रोक रही थी कि वहां पर भाजपा के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मौजूदा स्थिति में अब मोदी जी की सरकार में राजनीतिक भेदभाव नहीं होता है जैसा कि पहले होता रहा है। उन्होंने कहा कि  पेयजल  नर्मदा से कब तक पहुंचाने में खुले रूप से यूपीए सरकार ने राजनीतिक भेदभाव किया और पानी नहीं जाने दिया गुजरात  प्यासा रहा।  उन्होंने कहा कि ईस्टर्न कैनाल के बारे में पार्वती और सिंध नदी योजना को गंभीरता से लिया जा रहा है औरबड़ी योजना बनाकर से लागू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस को अपने परिवार और अपने दल के नेताओं की स्वार्थों की पूर्ति पहले करनी होती है ऐसे में उन्हें मोदी जी की सरकार पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाने का अधिकार नहीं है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी स्टार्टअप के विदेशी निवेश पर टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन अगर स्टार्टअप की वैल्यू से ज्यादा अगर उसमें निवेश हो रहा है, तो सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी स्टार्टअप में अगर उसकी वैल्यू से ज्यादा का निवेश होता हैं, तो वह जांच करने वाली बात है। क्योंकि, हमने कई बार देखा है कि स्टार्टअप में विदेशी निवेश उसकी वैल्यू से दस गुना से भी ज्यादा होता है, जोकि की भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ इशारा करता है। सरकार केवल उन्हीं स्टार्टअप पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिनमें क्षमता से ज्यादा निवेश मिला है, ताकि स्टार्टअप में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि यहां तो बहुत गड़बड़ है, पिछले साल का बजट इस साल पढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं। मुख्यमंत्री पिछला बजट पढ़कर उसे डिब्बे में डाल दिया और जब दोबारा बजट पढ़ने की बारी आई तो, वहीं डिब्बा खोलकर बजट पढ़ दिया। यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ है और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार पर पूछे गए सवालों का सामना नहीं कर पाती है। पेट्रोल और डीजल को केन्द्र सरकार जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार है, लेकिन देश की राज्य सरकारें इसे लागू करने में पीछे हट रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई को ‘तय सीमा’ में रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक कदम उठा रहा है। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर फैसला ले रहा है। सरकार दलहल के उत्पादन पर जोर दे रही है। किसानों को कई तरह की रियायतें और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसे अगले साल साल उत्पादन बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है।