सीएम गहलोत ने की एक लाख नई भर्ती करने की घोषणा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में बजट पर हुई बहसके बाद अपना जवाब दिया और एक लाख नई भर्ती करने की घोषणा कर दी।  सीएम गहलोत ने इसके अलावा कई नए राजकीय कॉलेज खोलने, नई आईटीआई, राजकीय छात्रावास सहित अन्य घोषणाएं भी की।

सीएम गहलोत ने इस मौके पर ईआरसीपी, ओपीएस पर  केंद्र    केंद्र को जमकर घेरा और  राज्यों के साथ भेदभाव  करने का आरोप लगाया । उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी वैसे तो टीम इंडिया की बात करते हैं, क्या ऐसे टीम इंडिया बनेगी।

सीएम गहलोत ने चिरंजीवी योजना के तहत प्रदेश के बाहर किसी भी स्थान पर आर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनेगी। प्रशिक्षण भी देंगे। प्री स्कूल भी शुरू करेंगे। उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्रों मेें नए राजकीय कॉलेजों की घोषणा भी की।

सीएम गहलोत नेहवामहल विधानसभा में उर्दू बीएड महाविद्यालय, प्रदेश के  कई विधानसभा क्षेत्रों में आईटीआईआईटीआई  और20 नए छात्रावास  खोलने की घोषणा की।

सीएम गहलोत ने पांच हजार राजीव गांधी युवा मित्र,बीकानेर में आई स्टार्ट अप सेंटर,सरकारी कॉलेजों में ओपन जिम,महाराव शेखाजी आर्मी ट्रैनिंग स्कूल और संभाग लेवल पर भी आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाने का ऐलान किया।

सीएम गहलोत ने कहा कि  पीएम मोदी ने राजस्थान सरकार के बारे में गलत टिप्पणी की है। ये फेडरल  प्रणाली के खिलाफ है। मोदी सरकार ने योजनाओं के बजट में कटौती की है।  सीएम गहलोत ने आंकड़े भी गिनाए और कहा कि नरेगा का भी बजट कम किया। ये क्या दर्शाता हैं, कटौती करना और पैसे खर्च नहीं करना एक ही बात है। केन्द्र सरकार ने योजनाओं में राज्य और केन्द्र के शेयर प्रतिशत में कमी कर दी। 

सीएम गहलोत ने कहा कि हमें केंद्र यह कह रहा है कि परियोजनाओं का पूरा पैसा आप ही खर्च करो, केन्द्र अपना हिस्सा बाद में देगा। जनता के हित के प्रोजेक्ट के साथ  पीएम मोदी सरकार भेदभाव करती है। ईआरसीपी पर  पीएम मोदी ने  प्रदेशवासियों को गुमराह किया। क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वो केंद्र के समक्ष इस बात को रखे। आपके 24 सांसद क्या कर रहे हैं।  उन्होंने कहा कि राजस्थान को 21 हजार 266 करोड़ रुपए कम मिलेंगे। 

सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान का शानदार वित्तीय प्रबंधन किया है। यहां प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है जो देश में नौ नंबर पर है। हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा भी दी है। हमारा कुशल वित्तीय प्रबंधन रहा है।