सीएम गहलोत लोक लुभावना और युवाओं, महिलाओं, किसानों और सामाजिक सैक्टर को समर्पित करने वाला बजट विधानसभा में करेंगे पेश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को सुबह 11 बजे विधानसभा में अपनी सरकार का अंतिम और वर्ष 2023-24 का लगभग 2 लाख 65 हजार 500 करोड़ वार्षिक बजट पेश करने की संभावना है। एक बार सीएम गहलोत चुनाव जीतने के लिए  यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों और सामाजिक सैक्टर  को समर्पित करने वाला होगा। 

सीएम गहलोत के सामने बजट पेश करते वक्त यह चुनौती जरूर रहेगी  उनके पास कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और ऋण के ब्याज को चुकाने के  साथ ही रोजमर्रा के कामकाज के लिए लगभग 2 लाख 8 हजार करोड़ की राशि की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सरकार के पास पूंजीगत व्यय के लिए मात्र 42 हजार करोड़ ही रहने की संभावना है। ऐसे में सीएम गहलोत को अपनी घोषणा पूरी करने के लिए और अधिक कर्जा लेने की रणनीति बनानी पड़ेगी। 

बजट में नियमित और संविदा को मिलाकर एक लाख नई भर्तियों की घोषणा की संभावना हैं। बजट में विधानसभा को अलग से फ्री हैंड बजट दिया जाएगा। विधानसभा का बजट सरकारी ऑडिट के दायरे से बाहर रह सकता है। पिछले दिनों विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में डॉ. सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत से विधानसभा को वित्तीय स्वायत्तता  देने की मांग  उठाई थी। सीएम गहलोत ने इस मांग को पूरा करने की घोषणा की थी।

 सीएम गहलोत ने पहले से हीउज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा  कर रखी है जिसका खुलासा  वे  बजट में करेंगे। दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा कर सकते हैं या फिर 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की जा सकती  है। जयपुर मेट्रो के  दूसरे चरण के साथ ही कोटा और जोधपुर में  मेट्रो को शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। 

सीएम गहलोत बजट में घरेलू उपभोक्तओं के लिए 30 हजार लीटर पानीतू ही देने का वादा कर सकते हैं। बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम्स(ओपीएस) से वंचित बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी और सरकारी सहायता से चलने वाली ऑटोनोमस संस्थाओं के सीएम गहलोत इस बार  बजट में कर्मचारियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और वेतन विसंगतियों को दूर करने की घोषणा के साथ ही निगम, बोर्ड,विश्वविद्यालय, और अन्यकर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ देने की घोषणा की जा सकती है । 

सीएम गहलोत अपने बजट में किसानों को पेंशन देने की योजना का विस्तार विस्तार करते हुए सभी छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना की घोषणा  करने की संभावनार हैं। इस पेंशन योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचाने का  लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है ।

 सीएम गहलोत इंदिरा रसोई योजना को पंचायत समिति स्तर पर ले जाने की घोषणा भी की जा सकती है और उसका दायरा बढ़ाकर । अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा, इनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अलग से सिस्टम होगा। अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नहीं लगाया जाएगा। अंग्रेजी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती अलग से होगी।

सीएम गहलोत विधायकों को  खुश करने के लिए नए अस्पताल खोलने जिसमें- नए पीएचसी, सीएचसी खुलेंगे और जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत  की घोषणा की जा सकती है। उदयपुर, भिवाड़ी में विकास प्राधिकरण बनाने की संभावना,स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 10 शहरों को विकसित करने की घोषणा,अलग-अलग समाजों के कल्याण और विकास के लिए बोर्ड बनाने, जैन श्रावक कल्याण बोर्ड, वीर तेजा कल्याण बोर्ड, स्वर्णकार विकास कल्याण बोर्ड, चित्रगुप्त बोर्ड बनाने की संभावना।

चिरंजीवी योजना में अब दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होगी - डेयरी किसानों को दूध पर बोनस 5 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए किया जा सकता है - ईआरसीपी के लिए बजट और बढ़ाया जाएगा - नए औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे - नई रोडवेज बसें खरीदी जाएंगी - विधायकों की मांग के आधार पर नई कृषि मंडी, गौण मंडी की घोषणा - नई नगर पालिकाओं की घोषणा - कृषि मंडियों में इंदिरा रसोई खुलेंगी - जयपुर में नए इंटर स्टेट बस टर्मिनल की घोषणा की जा सकती है।