केंद्र ने राजस्थान के साथ किया सौतेला व्यवहार,मोदी जी ने धोखा किया, महंगाई को रोकने के लिए नहीं है कोई प्लान: गहलोत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के बजट को घोषणाओं का पिटारा बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से राजस्थान की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। 

सीएम गहलोत ने कहा कि यह बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ईस्टर्न कैनाल (इआरसीपी)  परियोजना को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केन्द्र सरकार के स्वीकार नहीं किये जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है। चुनावों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य को उपरी भद्रा परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में 5,300 करोड़ उपलब्ध कराया जाना केन्द्र का राजस्थान के प्रति मोदी सरकार के सौतेले व्यवहार को दिखाता है। राजस्थान की जनता इस सौतेले व्यवहार का समय आने पर जवाब देगी।

 सीएम गहलोत ने कहा किबजट में केवल जुमलों का प्रयोग किया गया है। गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं में केन्द्र सरकार ने 33 फीसदी बजट कम कर दिया है। नरेगा का बजट 30 हजार करोड़ कम करना साबित करता है कि यह बजट गरीब, भूमिहीन किसान,और आमजन विरोधी है। इस बजट में कृषि और कृषक कल्याण से जुड़ी बहुत सारी बेतुकी घोषणाएं की गई हैं। लेकिन कृषि मंत्रालय के बजट में पिछले साल से लगभग 6 प्रतिशत कम बजट दिया है। कृषि मंत्रालय को पिछले साल से 7500 करोड़ कम बजट दिया है। यूरिया सब्सिडी में पिछले साल की तुलना में 23 हजार करोड़ की कमी की है। यह 15 फीसदी कम है।

 सीएम गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा करते हुए पिछले साल की तुलना में इस बजट में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। देश मंहगाई से त्रस्त है, आम आदमी के प्रतिदिन काम में आने वाले आटा, दालों, तेल, साबुन आदि की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इससे आम आदमी के लिए जीवनयापन करना मुश्किल हो जाएगा। बजट में मंहगाई को कम करने के संबंध में कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आने से आम आदमी का जीवन और भी मुश्किल में आ जाएगा।