डोरटुडोर कचरा कलेक्शन की शिकायत के लिए पार्षद या कॉल सेंटर को फोन करने की जरूरत नहीं, ग्रेटर नगर निगम ने सफाई मॉनिटरिंग एप की लॉन्च

ग्रेटर नगर निगम  जयपुर क्षेत्र में लोगों को अब डोरटुडोर कचरा कलेक्शन की शिकायत के लिए पार्षद या कॉल सेंटर को फोन करने की जरूरत नहीं होगी। ग्रेटर नगर निगम ने बुधवार को सफाई मॉनिटरिंग एप लॉन्च किया है। घर बैठे ही आम आदमी और अधिकारी कचरा उठाने वाली गाड़ियों की ऑनलाइन मॉनटरिंग कर सकेंगे। गाड़ी नहीं आने पर शहरवासी ही एप पर ही ‘अनुपस्थिति’ लगाएंगे। शिकायत पर नगर निगम सफाई कंपनी पर पेनल्टी लगाएगा।

 भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ, मेयर सौम्या गुर्जर और कमिश्नर महेन्द्र सोनी ने निगम मुख्यालय लालकोठी में मोबाइल एप लॉन्च किया। इसकी शुरुआत मालवीय नगर और मुरलीपुरा जोन से की गई है। एप के जरिए शिकायत  ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में दर्ज होगी और निस्तारण स्टेटस भी देखा जा सकेगा। हालांकि कचरा उठाने के बदले ग्रेटर नगर निगम 100 रुपए महीना यूजर चार्ज लेने की तैयारी में है।  ग्रेटर नगर निगम कचरा कलेक्शन के बदले ऑनलाइन या क्यूआर कोड के माध्यम से पैसा लेगा। पहली बार डोर टु डोर के लिए स्ववित्त पोषित यानी सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल लाया गया है। इसमें घरों से पैसा एकत्र कर कंपनी को भुगतान किया जाएगा।

सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से मालवीय नगर जयपुर एसडब्ल्यूएम या फिर मुरलीपुरा जयपुर  एसडब्ल्यूएम के नाम से एप सर्च करना होगा। एप डाउनलोड करके घर पर लगे आरएफआईडी कार्ड का नंबर डालना होगा। चेक  डी 2 डी गारबेज कलेक्शन में शिकायत या स्टेट्स देख सकेंगे। एप पर समस्या है तो शिकायत कंपनी के नंबर 8447905965 पर करें।

अभी एप की सुविधा मालवीय नगर और मुरलीपुरा में मिलेगी। दोनों जोन में 1.80 लाख घर हैं। इनके बाहर निगम ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) कार्ड लगाए हैं। दिसंबर अंत तक इन दोनों जोन एरिया के लगभग हर घर व प्रतिष्ठान तक कार्ड लगा दिए जाएंगे।

हर घर से 100 रु. , कॉमर्शियल सम्पत्ति से 250 रु. महीना यूजर चार्ज वसूला जाएगा। 50 वर्ग गज तक के मकान से 20 रु., 100 वर्ग गज तक के मकान से 80 रु. और बड़े मकानों से 150 रु. वसूले जाएंगे। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से अधिक वसूली होगी।

अभी डोर टु डोर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी को 110 रुपए प्रति मकान का भुगतान हो रहा है। शेष पांच जोन में भी डोर टु डोर के एवज में भुगतान किया जाएगा।

एक जोन से हर महीने करीब 80 लाख रुपए की वसूली होगी। कंपनी को करीब 45 लाख रुपए प्रति जोन के देने होंगे। शेष 35 लाख रुपए महीने की बचत निगम को होगी। सालाना यह राशि करीब 4 करोड़ रुपए होगी। इस पैसे से जोन में विकास कार्य होंगे।