आरएएस एसोसिएशन ने सीएम से एसडीओ को गनमैन देने की मांग, 7 मांगों पर सौंपा ज्ञापन

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद (आरएएस) के अधिकारियों की एसोसिएशन ने शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर अपनी 7 मांगों को पूरा करने की मांग की। प्रमुख मांगों में पदोन्नति, कैडर रिव्यू से लेकर खुद की सुरक्षा देने की मांग शामिल है। एसोसिएशन ने ग्रामीण इलाकों में नियुक्त उपखंड अधिकारियों की सुरक्षा के लिए एक-एक गनमैन उपलब्ध करवाने की मांग भी रखी है।

आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव बजाड़ ने पत्र में लिखा है कि आरएएस एसोसिएशन की मांग पिछले लम्बे समय से चल रही है। इसमें  पदोन्नति के मौजूदा 5 चैनल को बढ़ाकर 7 किए जाए। जो अन्य राज्य जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश सिक्किम समेत दूसरे राज्यों में है।  प्रदेश की  सर्विस में 7 प्रमोशन चैनल का प्रावधान है। इसके अलावा आरएएस प्रमोट होकर आईएएस नहीं बन पाते उनके लिए यहां राज्य के अन्य सेवाओ जैसे पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, मेडिकल, खनिज में चीफ इंजीनीयर, चीफ टाउन प्लानर की तर्ज पर एक अपेक्स स्कैल बनाकर उनको सम्मान जनक पे-लेवल (ग्रेड-पे 10000) दिया जाए।

आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव बजाड़ ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के उपखण्ड कार्यालय को भी सशक्त बनाने की मांग की है। इसमें उपखण्ड अधिकारियों को सुरक्षा के लिए एक-एक पीएसओ गनमैन उपलब्ध करवाया जाए। इसके अलावा नायब तहसीलदारों के पद भरे जाए और सूचना सहायक, लिपिक और प्रशिक्षित रीडर पोर्न स्टेनोग्राफर के पद भरे जाएं।

आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव बजाड़ ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों पर नियुक्त होने वाले विभाग के ही अधिकारियों की नियुक्ति पर भी आपत्ति उठाई है। जैसे जिला परिषद में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पदों पर विकास अधिकारियों की नियुक्ति देने, इसी तरह नगर निगम, जेडीए में उपायुक्त के पद पर उन्हीं की सेवा के अधिकारी लगाने, आरटीओ के पद पर ट्रांसपोर्ट सर्विस के अधिकारी लगाने पर आपत्ति जताई है। आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव बजाड़ ने पत्र में लिखा है कि कैडर रिव्यू करने की मांग की है।