अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत अजमेर के जिला अध्यक्ष कांति कुमार शर्मा की अगुवाई में सीएम गहलोत से की मुलाकात और कर्मचारियों की 8 सूत्री मांगों का दिया ज्ञापन

अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत अजमेर के संभाग प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष कांति कुमार शर्मा की अगुवाई में  कर्मचारी संघ के चार पदाधिकारियों ने सीएम गहलोत से जयपुर प्रस्थान के समय अजमेर के किशनगढ़ हवाई पट्टी पर मुलाकात की।  इस अवसर पर अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत द्वारा सीएम गहलोत का हार्दिक अभिनंदन किया गया। सीएम गहलोत से मुलाकात करने वालों में जिला अध्यक्ष और संभाग प्रभारी कांति कुमार शर्मा ,उपाध्यक्ष कैलाश चंद मेहरा और दिग्विजय नाथ शर्मा महेश कुमार शर्मा,मोहन लाल बिलवाल,मोहनलाल चंडालिया सदस्य शामिल थे।

राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत अजमेर के संभाग प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष कांति कुमार शर्मा ने सीएम गहलोत द्वारा जो राज्य कर्मचारियों के लिए जो समय-समय पर घोषणा की जा रही है जैसे  ओपीएस लागू करना/आरजीएचएस योजना के अंतर्गत ₹10 लाख का इलाज फ्री करना/संविदा कर्मचारियों को एक उपयुक्त स्थान देने के लिए जो निर्णय किया है वह स्वागत योग्य है। उन्होंने भर्तियां और जो प्रकरण जो प्रक्रिया चालू की/बेरोजगारों को रोजगार के लिए/कैशलेस चिकित्सा सुविधा/समय पर पदोन्नति आ/समय पर महंगाई भत्ते का भुगतान और बोनस का भुगतान/और भी घोषणा है जो समय समय पर कर्मचारियों में की जा रही है उसके लिए सीएम गहलोत धन्यवाद अर्पित  कर उन्हें स्मृति चिन्ह से भेंट  कर कर्मचारी नेताओं ने आभार प्रकट किया।

अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत अजमेर के संभाग प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष कांति कुमार शर्मा ने  सीएम गहलोत से इस मुलाकात के दौरान कर्मचारियों की मांगों के संबंध में 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा। 

सीएम गहलोत को दिए ज्ञापन में पहली  मांग के बारे में बताया गया कि राजस्व विभाग के अंतर्गत जितने भी जिला कलक्टर कार्यालय हैं उनके अंदर सहायक कर्मचारियों/तथा वाहन चालकों की जो पद रिक्त पड़े उन पर तत्काल प्रभाव से भर्तियां की जाए ताकि जिलों के अंदर कलेक्ट्रेट कार्यालय में कई प्रकार के विभिन्न विभिन्न कार्य होते हैं जनित के भी होते हैं उनमें सहयोग मिले और लोगों को रोजगार मिले अजमेर के अंदर जिला कलक्टर कार्यालय के अधीन लगभग ढाई सौ पद सहायक कर्मचारी और वाहन चालकों के रिक्त पड़ेउन्हें तत्काल भरा जाए।

सीएम गहलोत को ज्ञापन में दूसरी मांग  के बारे में बताया गया कि अजमेर में महिला हाडी रानी बटालियन के अंदर जो मारी महिला कर्मचारी गण लगी हुई है उनके वेतनमान में काफी अन्य कर्मचारियों के प्रति एक अनुपात बहुत कम है अतः उनके वेतनमान में सुधार किया जाए। 

सीएम गहलोत को ज्ञापन में तीसरी मांग के बारे में बताया गया कि जलदाय विभाग अजमेर जिला कर्मचारियों के समस्त जो संबंधित उनसे कार्य हैं चाहे वह डीपीसी के हो चाहे वेतन एरियर के हो उनके लिए  और  जो आदमी सेवानिवृत्ति पर जाता है उसको 2 माह पूर्व विभाग द्वारा एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। सीएम गहलोत को ज्ञापन में चौथी मांग  के बारे में  बताया गया कि मंत्रालयिक संवर्ग के लिए जो 11 नवंबर से जो जयपुर में धरना होगा और मंत्रालय वर्ग के जो मांग पत्र है उसके बारे में अवगत कि सचिवालय के बराबर उनका कैडर कल उनको उसका लाभ दिया जाए।  

सीएम गहलोत को पांचवी मांग के बारे में बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नर्सेज/वार्ड बॉयज/सफाई कर्मचारी/सहायक कर्मचारियों की भर्ती तत्काल की जाए। छठी मांग के बारे में बताया गया कि चिकित्सा विभाग में और अन्य विभागों में ठेका पद्धति जो चल रही है उसको समाप्त किया जाए ताकि भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगे।  सीएम गहलोत को छठी मांग के बारे में बताया गया कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले तृतीय श्रेणी अध्यापकों के जो विगत 10 12 सालों से टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्रों में जो तृतीय श्रेणी के जो हमारे अध्यापक लगे हुए हैं। उनका तबादला कर रहा दी जाए।

सीएम गहलोत को  ज्ञापन में सातवीं मांग के बारे में बताया कि  राजस्थान के राज्य कर्मचारियों जिसमें सभी विभागों के 7 लाख कर्मचारी सम्मिलित है उनके लिए जो राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी घोषणा की थी पुरानी पेंशन लागू करके उसके अंदर एक कमी रह गई थी वह यह थी कि जो पैसे जिन कर्मचारियों ने पैसा निकाल लिया है और जो ऐसी स्थिति में नहीं है वापस पैसा जमा कराने की तो  आप इसमें कोई एक सरल प्रक्रिया इसके अंदर लागू करें ताकि जिन कर्मचारियों ने अपना पैसा अंशदान का निकाल लिया था और वह एक मुश्त जमा नहीं करा सकते तो उसमें सरकार या तो उनको उसका किस्तों के अंदर जमा कराने का प्रावधान करें या उसके अंदर छूट प्रदान करें और उसका पूरा परिणाम उनको पैसे की कटौती करके जो निकाल लिया है उसके ऊपर उनको पर लाभ दिया जाए ।

सीएम गहलोत को ज्ञापन मेंआठवीं मांग  के बारे में बताया कि राजस्व विभाग अजमेर नगर निगम, अजमेर विकास प्राधिकरण के अंदर जो जनता से जुड़े हुए जो राज्य सरकार अभी परिणाम दे रही है जनता को जैसे कि पट्टे वितरण का कार्य,कृषि भूमि के ऊपर पट्टों का उनको लाभ देना। नगर निगम के अंदर शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार देना और राजस्व विभाग के अंदर जो अजमेर जिले के अंदर जो राजस्व कर्मचारी है उनके साथ जो सौतेला व्यवहार अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसका संपूर्ण विवरण सीएम गहलोत को  दिए गए ज्ञापन में किया गया। ज्ञापन में  कहा गया कि  अजमेर से बाहर तहसीलों से बाहर उपखंड कार्यालय कर्मचारियों को लगा दिया गया है।  उन्हें तत्काल अपने स्थान पर लगाकर राहत दी जाए। 

सीएम गहलोत को दिए ज्ञापन के अलावा उन्हें अवगत कराया गया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को राज्य कर्मचारियों के समान कर्मचारी मानकर उनको राज्य सरकार में सम्मिलित किया जाए निगम और बोर्ड को समाप्त किया जाए

सीएम गहलोत को दिए ज्ञापन में कर्मचारियों ने  बताया कि आरजीएचएस योजना के तहत जो नाक कान और सुनने की मशीनें और गले के ऑपरेशन और उसमें लगने वाले उपकरणों पर इसमें किसी प्रकार का ने प्रावधान नहीं कर रखा है। जबकि 10 लाखत क का इलाज फ्री है तो यह जो नाक कान गले के अंदर जो उपकरण लगते हैं उनको भी आरजीएचएस योजना में शामिल करके और जनता को इसका लाभ दिलाया जाए 

सीएम गहलोत ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि वे इस मामले में तत्काल कार्यवाही कर राहत प्रदान करेंगे।