5 वें और 6 वें वेतन आयोग के तहत कार्यरत राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन को सीएम गहलोत ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 वें और 6 वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियों एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों के महगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब 5 वें और 6 वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य कर्मचारियो कार्य प्रभारित कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को भी 1 जुलाई 2022 से बढा हुआ महंगाई भत्ता देय होगा ।

सीएम गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में 5 वें वेतन आयोग के अंतर्गत कार्यरत राज्य एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी और पेंशनर्स को 381 प्रतिशत के स्थान पर  396 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा। इसी प्रकार 6 वें वेतन आयोग केअंतर्गत कार्यरत राज्य एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी तथा पेंशनर्स को 203 प्रतिशत के स्थान पर 212 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देय होगा। जबकि महंगाई राहत का पेंशनर्स को एक जुलाई से नकद भुगतान होगा। 

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय कर्मचारियों को अनुमत महगाई भत्ते की दर के समान ही राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों को डीए अनुमत करती है। राज्य सरकार द्वारा घोषणा के साथ ही बढ़ी हुई राशि का अविलम्ब वितरण किया जाता है। इसी क्रम में कर्मचारियों को वेतन माह अक्टूबर 2022 देय नवम्बर 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान किया जाएगा और दिनांक 01.07.2022 से 30.09.2022 तक की राशि संबंधित कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी जबकि पेंशनर्स को जुलाई 2022 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा।