Saturday, 29 August 2026

अपेक्स बैंक की 66वीं साधारण सभा:बैंक ने 70.87 करोड़ का लाभ,उपभोक्ताओं के लिए साइबर बीमा लागू और एम वॉलेट सेवाएं शुरू


अपेक्स बैंक की 66वीं साधारण सभा:बैंक ने 70.87 करोड़ का लाभ,उपभोक्ताओं के लिए साइबर बीमा लागू और एम वॉलेट सेवाएं शुरू


अपेक्स बैंक, प्रशासक एवं प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि अपेक्स बैंक अपने उपभोक्ताओं को शीघ्र ही साइबर बीमा उपलब्ध कराएगा ताकि साइबर धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। उन्होंने कहा कि बैंक के उपभोक्ताओं को एम वॉलेट सेवाएं भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैंक का सीआरएआर 13.39 प्रतिशत रहा है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9.00 प्रतिशत के स्तर से अधिक है।

श्रीमती श्रेया गुहा ने गुरूवार को वर्चुअल तरीके से आयोजित अपेक्स बैंक की 66 वीं साधारण सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपेक्स बैंक द्वारा वर्ष 2021-22 की अवधि में 70 करोड़ 87 लाख रुपये का शद्ध लाभ अर्जित किया। साधारण सभा के सम्मुख संस्था के वर्ष 2022-23 की अवधि के लिये 13958.55 करोड़ में बजट का प्रस्ताव रखा, जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। शेयर धारकों को 14.15 करोड रूपये का लाभांश वितरण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में 20 हजार करोड के फसली ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वर्ष 2022-23 में 5 लाख नये कृषकों को जोड़ते हुये मत्स्य पालकों तथा पशुपालकों को भी शून्य ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में ऋण वितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया से 28.47 लाख किसानों को 18101.68 करोड का फसली ऋण उपलब्ध करवाया गया।

श्रीमती श्रेया गुहा ने कहा कि नाबार्ड की पैक्स एज मल्टी सर्विस सेन्टर योजना में पैक्स को कृषि निवेश क्षेत्र विशेषकर फसलोत्तर प्रबन्धन एवं अन्य कार्यों जैसे गोदाम निर्माण उपभोक्ता भंडार, किसान सेवा केन्द्र आदि खोले जाने हेतु ऋण दिया जा रहा है। इस योजना में नाबार्ड द्वारा अपेक्स बैंक को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण राशि का शत-प्रतिशत पुर्नभरण दिया जा रहा है एवं अपेक्स बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक 1 प्रतिशत मार्जिन शेयर करते हुए 4 प्रतिशत पर यह ऋण पैक्स को उपलब्ध करवा रहे है। केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत राशि ब्याज अनुदान के रूप में एग्री इन्फ्रा फंड से पैक्स को दी जाएगी । इस प्रकार पैक्स द्वारा मात्र 1 प्रतिशत ब्याज देय होगा ।

रजिस्ट्रार, सहकारिता मुक्तानन्द अग्रवाल ने सुझाव दिया कि केंद्र द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। भारत सरकार द्वारा नयी सहकारी नीति, कॉमन डेटाबेस, सहकारी बैंकों  के लिए पृथक क्रेडिट गारंटी स्कीम, पैक्स के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समान सोफ्टवेयर तथा मॉडल बायलॉज बनाए जा रहे है। 

प्रशासक की अनुमति से आमसभा के समक्ष प्रबंध निदेशक श्री बृृजेन्द्र राजोरिया ने  बिन्दुवार एजेण्डा रखा और विचारणीय विषयों के साथ भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने आमसभा के समक्ष वर्ष 2018-19 की साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, वर्ष 2020-21 के अन्तिम लेखे तथा वर्ष 2022-23 अवधि के लिये प्रस्तावित बजट का विवरण प्रस्तुत किया। साधारण सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। साधारण सभा में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रशासक उपस्थित थे।

बैठक में सहकारिता विभाग व अपेक्स बैंक के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।



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