सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी ने दो लोगों पर धमकी देने का मामला कराया दर्ज

1.20 करोड़ रुपए के कथित लेनदेन और 60 बीघा जमीन से जुड़ा विवाद, दूसरे पक्ष ने विधायक पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया

जालोर। सांचौर से निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी ने सुरेश चौधरी और दजाराम चौधरी के खिलाफ गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए सांचौर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने विधायक की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वहीं, दूसरे पक्ष ने विधायक के आरोपों को निराधार बताते हुए उन पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के दावों की सत्यता पुलिस जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद स्पष्ट होगी। जीवाराम चौधरी वर्तमान में सांचौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वर्ष 2018 में 1.20 करोड़ रुपए उधार देने का दावा

विधायक जीवाराम चौधरी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2018 में पादरडी तेतरोल निवासी सुरेश चौधरी और दजाराम चौधरी ने माइक्रो स्टील के कारोबार के लिए उनसे एक करोड़ 20 लाख रुपए उधार लिए थे।

रिपोर्ट के अनुसार यह राशि एक वर्ष की अवधि के लिए एक प्रतिशत मासिक ब्याज की शर्त पर दी गई थी। विधायक का आरोप है कि निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने रकम वापस मांगी, लेकिन न तो मूल राशि लौटाई गई और न ही ब्याज का भुगतान किया गया।

बकाया के बदले जमीन देने का प्रस्ताव

विधायक ने रिपोर्ट में कहा कि आरोपियों ने कथित बकाया राशि के बदले राजस्व गांव होथीगांव स्थित करीब 60 बीघा खातेदारी कृषि भूमि उनके नाम करने का प्रस्ताव दिया था।

उनका कहना है कि उन्होंने शुरुआत में जमीन लेने से इनकार कर दिया था। बाद में दोनों व्यक्ति समाज के चार प्रतिष्ठित लोगों के साथ उनके पास आए और उनकी मौजूदगी में लेनदेन को लेकर एक लिखित इकरारनामा तैयार किया गया।

न जमीन की रजिस्ट्री हुई, न राशि लौटाई

जीवाराम चौधरी का आरोप है कि लिखित समझौता होने के बावजूद संबंधित भूमि की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं कराई गई। साथ ही उधार दी गई राशि भी वापस नहीं की गई।

इसी आर्थिक और भूमि विवाद के बीच विधायक ने दोनों व्यक्तियों पर गाली-गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

दूसरे पक्ष ने आरोपों को बताया निराधार

दूसरे पक्ष ने विधायक की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। उसका आरोप है कि विवादित जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से दबाव बनाया जा रहा है।

फिलहाल पुलिस लेनदेन से संबंधित दस्तावेज, कथित इकरारनामा, जमीन का राजस्व रिकॉर्ड और दोनों पक्षों के बयान जुटा रही है। जांच में यह भी देखा जाएगा कि धमकी की कथित घटना कब और किन परिस्थितियों में हुई।