राजस्थान विधानसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक रखने पर हंगामा, एमएसपी और फसल बीमा पर तीखी बहस,पीएम फसल बीमा में गड़बड़ियों की एसओजी से जांच करवाने की घोषणा

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को बिल पेश करने के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। लंच ब्रेक के बाद सदन में दो विधेयक प्रस्तुत किए गए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल जैसे ही जन विश्वास संशोधन विधेयक को सदन में रख रहे थे, स्पीकर ने वॉइस वोट के जरिए अनुमति दी। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उस समय सदन में भाजपा विधायकों की संख्या कम थी और डिवीजन (मत विभाजन) की मांग की। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि संख्या कम होने के कारण विधेयक को मत विभाजन से पारित किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर कुछ देर हंगामा हुआ और कई भाजपा विधायक जल्दबाजी में सदन में पहुंचे। हालांकि स्पीकर पहले ही विधेयक को सदन में रखने की मंजूरी दे चुके थे।

हंगामा शांत होने के बाद सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सदन में सहयोग की परंपरा रही है और विपक्ष द्वारा इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से तूल दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता की व्यस्तता के कारण पूर्व में बैठक का समय बदला गया था, फिर भी इस तरह का विवाद उचित नहीं है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ियों को लेकर गंभीर आरोप, एसओजी से कराएंगे जांच: डॉ. करोड़ी लाल मीणा

कृषि मंत्री डॉ. करोड़ी लाल मीणा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फसल बीमा में संगठित अपराध हो रहा है। श्रीकरणपुर क्षेत्र में फसल नुकसान 70 प्रतिशत होने के बावजूद शून्य प्रतिशत दर्शाया गया, जिससे किसानों को 128 करोड़ रुपये का बीमा दावा नहीं मिला। मंत्री ने आरोप लगाया कि सर्वेयर और बीमा कंपनी की मिलीभगत से यह गड़बड़ी हुई। सरकार ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और संबंधित कंपनी को डिफॉल्टर मानते हुए केंद्र सरकार से उसे टेंडर न देने का आग्रह किया गया है।

नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता नहीं की जाए: कालीचरण सराफ

विधानसभा में जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने का मुद्दा भी गूंजा। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फैसले से 5500 विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होगा। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप कर निर्णय पर पुनर्विचार कराने की मांग की।

प्रश्नकाल के दौरान एमएसपी पर बाजरा खरीद का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने सरकार से पूछा कि घोषणा के बावजूद बाजरे की खरीद क्यों नहीं हुई। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने जवाब में कहा कि पिछली सरकार की तुलना में इस वर्ष दोगुना गेहूं खरीदा गया है और एमएसपी पर खरीद का लक्ष्य संभावित उत्पादन के 25 प्रतिशत तक निर्धारित होता है। उन्होंने कहा कि बाजार भाव उत्पादन और मांग के अनुसार बदलते रहते हैं।

मंगलवार को बजट पर हुई बहस का उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी देगी जवाब

विधानसभा में बजट पर बहस आज और मंगलवार को जारी रहेगी। उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी मंगलवार को बहस का जवाब देंगी। परंपरा के अनुसार, जवाब के दौरान नई घोषणाएं भी की जा सकती हैं। विपक्ष द्वारा उठाए गए वित्तीय प्रबंधन और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया दी जाएगी।