जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 29 जून रविवार को मुख्यमंत्री निवास (सीएमआर) में राजस्थान बार काउंसिल (BCR) की कार्यकारिणी के सदस्यों से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि “अधिवक्ता हमारी न्याय प्रणाली का अभिन्न और मजबूत स्तंभ हैं, जिनकी सेवा और समर्पण ने भारतीय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ और जनोन्मुखी बनाया है।”
कार्यकारिणी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का राज्य बजट में राजस्थान बार काउंसिल के लिए एक बार की सहायता के रूप में 7.50 करोड़ रुपये के प्रावधान हेतु आभार व्यक्त किया। बैठक के दौरान राज्य की न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली और सुलभ बनाने के उपायों, विधिक सहायता, तथा विधि शिक्षा के विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक में बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा सहित कार्यकारिणी के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान न केवल कानूनी सुधारों के क्रियान्वयन, बल्कि विधि शिक्षा को सशक्त बनाने और वंचित वर्गों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने जैसे सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने अधिवक्ताओं को सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि “अधिवक्ता समाज को दिशा देने वाली शक्ति हैं। उनके पास सामर्थ्य है कि वे अपने ज्ञान और नेतृत्व से समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।”
मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, और एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि “इन प्रयासों ने समाज को नई दिशा दी है। ऐसे ही, अधिवक्ताओं को भी सामाजिक जागरूकता अभियानों में भागीदारी निभानी चाहिए।”