राजस्थान के समग्र विकास का रोडमैप: बजट 2025-26 की समीक्षा बैठक में बोले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बजट वर्ष 2025-26 की समीक्षा बैठक में कहा कि यह बजट प्रदेश के गरीब, किसान, महिला और युवाओं के कल्याण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि बजट में गांव-ढाणी से लेकर राजधानी तक के समग्र और संतुलित विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बजटीय घोषणाओं को चरणबद्ध और तय अवधि में समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और बजट 2025-26 उसी दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन कार्यों का शिलान्यास इस सरकार के कार्यकाल में हो रहा है, उनका उद्घाटन भी इसी कार्यकाल में किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री शर्मा ने बजटीय कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को अनिवार्य बताया। उन्होंने सड़क, बिजली, पानी व सीवर कार्यों में आपसी समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि नागरिकों को असुविधा न हो।

उन्होंने 5,000 गांवों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने की दिशा में शुरू की गई ‘पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबीमुक्त गांव योजना’ की प्रगति की समीक्षा करते हुए युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण और महिलाओं को राजीविका मिशन से जोड़ने के निर्देश दिए।

शहरी विकास को लेकर उन्होंने बताया कि प्रदेश के 16 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन सिटी मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। नवगठित 65 नगरीय निकायों में वेस्ट प्रोसेसिंग और एफएसटीपी प्लांट्स की स्थापना शीघ्र की जाएगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलिपोर्ट निर्माण और हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने पर जोर दिया गया। साथ ही 100 एनिकटों के निर्माण के लिए कार्य तेज करने, लंबित डीपीआर को शीघ्र तैयार करने और 100 विद्यालयों के क्रमोन्नयन की योजना में स्मार्ट क्लास रूम निर्माण के निर्देश दिए गए।

शर्मा ने श्री अन्न (मिलेट्स) की मार्केटिंग को बढ़ावा देने और इसे किसानों की आय वृद्धि से जोड़ने की रणनीति भी साझा की। उन्होंने आईटी आधारित प्रशासनिक दक्षता के लिए पुलिस, चिकित्सा और खनन विभागों में सूचना प्रोद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण के निर्देश भी दिए।

बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित सभी प्रमुख विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं सचिव मौजूद रहे।