Tuesday, 03 June 2025

एसआई भर्ती रद्द करने व RPSC के पुनर्गठन की मांग को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल


एसआई भर्ती रद्द करने व RPSC के पुनर्गठन की मांग को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल

जयपुर। राजस्थान की राजनीति में युवाओं के हितों की लड़ाई को लेकर गुरुवार को एक अहम घटनाक्रम सामने आया, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के अध्यक्ष एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पुनर्गठन तथा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग की।

सांसद बेनीवाल ने राज्यपाल को बताया कि एसआई भर्ती में भ्रष्टाचार के पुख्ता प्रमाण सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद राज्य सरकार कोई कठोर निर्णय नहीं ले रही है, जो युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यह भर्ती भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है और इसे रद्द करना अनिवार्य है। इसके साथ ही उन्होंने RPSC में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि संस्था के अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक कई बार पेपर लीक मामलों में संलिप्त पाए गए हैं, जिससे आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सांसद ने राज्यपाल से आग्रह किया कि संविधान की मर्यादा को बनाए रखने के लिए आयोग का पुनर्गठन आवश्यक है ताकि युवाओं का विश्वास पुनः बहाल हो सके। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के विकास से जुड़े अन्य विषयों पर भी राज्यपाल से चर्चा की।

राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत में बेनीवाल ने कहा कि राज्यपाल ने उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री से भी मिलेंगे।

इस प्रतिनिधिमंडल में शंकरलाल नारोलिया, छुट्टन यादव, ताराचंद रेगर, लादूराम गोदारा, विकास विधूड़ी, भूमि सियोल, धीरज शर्मा और जनार्दन जोशी भी सम्मिलित थे।

शाम को हनुमान बेनीवाल ने शहीद स्मारक पर चल रहे धरने में भी हिस्सा लिया और कहा कि युवाओं को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव से पहले किए वादों को भूल चुकी है और राज्यपाल को इस विषय में भी अवगत कराया गया है।

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