राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने राज्य में न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ और जनसुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की है। यह निर्णय प्रदेश में लंबित मामलों के बोझ को कम करने और सामान्य नागरिकों को न्याय तक त्वरित पहुंच दिलाने की नीति के तहत लिया गया है।
इन नए न्यायालयों की स्थापना जिन स्थानों पर की जाएगी, वे हैं — फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ और सलूंबर।
विशेष रूप से बाड़मेर, जो अभी तक बालोतरा जिला एवं सेशन न्यायालय के अधीन था, अब बालोतरा को नवीन राजस्व जिला बनाए जाने के पश्चात एक स्वतंत्र जिला न्यायालय की सुविधा प्राप्त करेगा।
राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार का यह कदम ‘न्याय सबके लिए’ की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।
इन न्यायालयों में जिला एवं सेशन जज, अतिरिक्त जिला जज, तथा अन्य न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही, इनके सुचारू संचालन हेतु आवश्यक भवन निर्माण, कार्मिक नियुक्ति, और तकनीकी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार का यह निर्णय न्यायिक प्रशासन के विकेन्द्रीकरण को बल देगा और ग्रामीण एवं दूरवर्ती क्षेत्रों के निवासियों को अपने ही जिले में सुलभ और सस्ता न्याय उपलब्ध कराएगा।