जयपुर। राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार अभी तक इस विवादास्पद भर्ती को लेकर अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है। सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) विज्ञान शाह ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फैसले के लिए और समय की मांग की।
AAG विज्ञान शाह ने अदालत को सूचित किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों दिल्ली में नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के कारण व्यस्त हैं, इसलिए SI भर्ती पर कैबिनेट स्तर पर अंतिम विचार-विमर्श संभव नहीं हो पाया। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि सरकार को अंतिम निर्णय के लिए थोड़ा और समय प्रदान किया जाए।
सरकार ने यह भी अवगत कराया कि 20 मई को SI भर्ती पर कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन 24-25 मई को नीति आयोग की बैठक के कारण मुख्यमंत्री स्तर की बैठक नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना इस संवेदनशील भर्ती पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।
इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने सरकार की इस दलील का विरोध करते हुए कहा कि यह समय टालने की रणनीति है। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती पर कोई ठोस निर्णय लेना ही नहीं चाहती, इसलिए तकनीकी कारणों का हवाला देकर समय निकाला जा रहा है।
गौरतलब है कि SI भर्ती 2021 में धांधली और फर्जीवाड़े के आरोपों के चलते यह मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है। अभ्यर्थी वर्ग में इसको लेकर भारी असंतोष है और हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा 25 मई को जयपुर में आक्रोश महारैली भी आयोजित की गई थी, जिसमें भर्ती रद्द करने और RPSC के पुनर्गठन की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई थी।