जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, केंद्र सरकार मानसून सत्र में ला सकती है प्रस्ताव

नई दिल्ली केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह प्रस्ताव 15 जुलाई के बाद शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में लाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार सरकार अभी चाहती है कि जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा दे दें, जिससे संसदीय कार्रवाई की आवश्यकता न पड़े।

14 मार्च 2025 की रात, जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान स्टोर रूम से ₹500 के जले हुए नोटों से भरे बोरे बरामद किए गए। इस घटना के बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था।

जांच और रिपोर्ट: 22 मार्च को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने इस मामले की आंतरिक जांच समिति गठित की।3 मई को समिति ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर 4 मई को CJI को सौंपी।रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है और उन पर लगे आरोपों को सही बताया गया।

अगर जस्टिस वर्मा इस्तीफा नहीं देते हैं तो महाभियोग प्रस्ताव संसद में पेश किया जा सकता है।यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत लाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।