मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान कहा कि राज्य में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने इस चर्चा में प्रतिनिधियों के सुझावों को आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई।
मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में उद्योग और सेवा क्षेत्र का तीन-चौथाई योगदान है। उन्होंने राज्य को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अपने संकल्प को दोहराया और कहा कि औद्योगिक विकास रोजगार और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि कर सिर्फ राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं, बल्कि विकास का आधार है। डीजल और पेट्रोल पर वैट में 2% की कमी।सीएनजी और पीएनजी पर वैट दर 14.5% से घटाकर 10% की गई।
चर्चा में सीआईआई, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, एसोचेम सहित विभिन्न उद्योग संगठनों ने भाग लिया।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड, उद्योग राज्य मंत्री के के विश्नोई, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजेश यादव एवं प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया सहित संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे