निवेश एमओयू के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था लागू

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रोडमैप तैयार किया है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में हस्ताक्षरित 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था लागू की गई है।

त्रि-स्तरीय समीक्षा की संरचना:1,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले एमओयू:समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से होगी।32 लाख करोड़ रुपये के 261 एमओयू इस श्रेणी में आते हैं।

100 करोड़ से 1,000 करोड़ रुपये तक के एमओयू:समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक रूप से होगी।1,678 एमओयू इस श्रेणी में हैं, जिनकी कुल राशि 3.50 लाख करोड़ रुपये है।

100 करोड़ रुपये तक के एमओयू:समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से होगी।9,726 एमओयू इस श्रेणी में आते हैं, जिनकी कुल राशि 90,000 करोड़ रुपये है।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट:दिसंबर 2024 में आयोजित इस समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि एमओयू की प्रगति रिपोर्ट दिसंबर 2025 में प्रदेशवासियों के सामने रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री का विजन:मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, "प्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश के क्रियान्वयन के लिए हमारी सरकार समर्पित है। त्रि-स्तरीय समीक्षा व्यवस्था निवेश को धरातल पर उतारने के लिए मील का पत्थर साबित होगी।"

प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य:निवेश को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू करना।प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देना।निवेशकों को भरोसेमंद और अनुकूल वातावरण प्रदान करना।