एसआई भर्ती निरस्त करने पर कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं, विधि मंत्री बोले - मामला हाई कोर्ट में लंबित

राजस्थान में एसआई भर्ती निरस्त करने के मामले पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि यह मामला हाई कोर्ट में लंबित है और ऐसे में सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती।

कैबिनेट बैठक का निष्कर्ष: विधि मंत्री जोगाराम पटेल का बयान:"एसआई भर्ती का मुद्दा कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था। मामला अदालत में लंबित है, इसलिए इस पर विचार नहीं किया गया।"

फैसला टालने का कारण:सरकार ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने के बजाय इसे अदालत की सुनवाई तक स्थगित कर दिया है।

मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण:विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के आक्रोश को देखते हुए चतुराई से इस विषय पर कोई निर्णय न लेकर इसे हाई कोर्ट के फैसले पर छोड़ दिया।

जनवरी में होगी सुनवाई:एसआई भर्ती मामले पर जनवरी में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। कैबिनेट ने संकेत दिया है कि यह निर्णय अदालत के आदेश के आधार पर लिया जाएगा।

युवाओं में असंतोष:सरकार के इस रुख से बेरोजगार युवाओं में नाराजगी बढ़ सकती है।कई युवा इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय की मांग कर रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषण:इस मुद्दे को लेकर सरकार की चुप्पी और अदालत पर निर्भरता को राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इससे सरकार पर निर्णय में देरी का आरोप भी लग सकता है।