<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने शुक्रवार को पुलिस इंस्पेक्टर्स के तबादलों के आदेश जारी किए। मुख्यालय की ओर से कुल 40 पुलिस निरीक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक बीजू जॉर्ज जोसफ की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अधिकांश तबादले जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से विभिन्न रेंजों और विशेष इकाइयों में किए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">तबादला सूची में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से सबसे अधिक अधिकारियों को अलग-अलग रेंजों और इकाइयों में भेजा गया है। कई एसएचओ और इंस्पेक्टर्स को अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर रेंज, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जीआरपी, एटीएस-एसओजी, सीआईडी सीबी, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और आरएसएमएमएल में पदस्थापित किया गया है। कुछ अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग के स्थान पर विशेष शाखाओं और जांच इकाइयों में लगाया गया है।
<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">आदेश के अनुसार, अरविंद सिंह शेखावत को बीकानेर रेंज से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट लगाया गया है। वहीं सतपाल सिंह को जयपुर कमिश्नरेट से कोटा रेंज, सतीश चंद को जयपुर कमिश्नरेट से अजमेर रेंज और देवेंद्र प्रसाद शर्मा को जयपुर कमिश्नरेट से जयपुर रेंज में स्थानांतरित किया गया है। दिलीप सिंह को जयपुर कमिश्नरेट से बीकानेर रेंज भेजा गया है।
<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इसी तरह हरी सिंह दूधवाल को जयपुर कमिश्नरेट से सीआईडी सीबी, सीमा पठान को एटीएस-एसओजी से जयपुर पुलिस कमिश्नरेट और पूनम चौधरी को जयपुर कमिश्नरेट से अजमेर रेंज लगाया गया है। मंजू चौधरी को जयपुर कमिश्नरेट से सिविल राइट्स, सीआईडी सीबी में पदस्थापित किया गया है। आशुतोष कुमार को जयपुर कमिश्नरेट से जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, रूप नारायण को जयपुर कमिश्नरेट से जीआरपी रेंज और रजनीश कुमार को जयपुर कमिश्नरेट से उदयपुर रेंज भेजा गया है। आरती सिंह को जयपुर कमिश्नरेट से सिविल राइट्स, सीआईडी सीबी में लगाया गया है।
<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन पुलिस निरीक्षकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कोई प्रकरण लंबित है या राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमों के तहत धारा 16 की कार्रवाई विचाराधीन है, उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों की सूचना संबंधित अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यालय के इस आदेश के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट सहित कई रेंजों और इकाइयों में प्रशासनिक स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इन तबादलों के जरिए फील्ड और विशेष इकाइयों में अधिकारियों की नई तैनाती कर कार्य व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

Jaipur

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जयपुर ब्यूरो

राजस्थान पुलिस में 40 इंस्पेक्टर्स के तबादले, जयपुर कमिश्नरेट से सबसे अधिक अधिकारी बदले

<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर जिले में एक ही जमीन के दो पट्टे जारी करने और जनसुविधा के लिए आरक्षित भूमि पर व्यावसायिक पट्टे जारी किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस प्रकरण में यूआईटी सचिव सहित संलिप्त बताए गए आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनहित और जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में प्रशासनिक लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित ‘राज उन्नति’ की छठी बैठक में विभिन्न योजनाओं, अभियानों और लंबित कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक के दौरान उन्होंने सांगानेर में सीईटीपी के पम्पिंग स्टेशन और पाइप-लाइन के कार्य में देरी पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मौके पर जाकर कार्यों का मुआयना करें और लंबित कामों को जल्द पूरा करवाएं।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पानी, बिजली, चिकित्सा, सड़क और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों की टेंडर प्रक्रिया में यदि किसी भी कारण से रुकावट आती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े कार्यों को तय समयसीमा में पूरा किया जाए।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलक्टरों को सेवा शिविरों के माध्यम से अतिक्रमण और राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के जरिए आमजन को वर्षों पुरानी समस्याओं से राहत मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मानसून को देखते हुए सभी जिला कलक्टरों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश से पहले नालों की साफ-सफाई, सड़कों के पेचवर्क और जलभराव रोकने से जुड़े कार्य पूरे किए जाएं। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए चिकित्सा विभाग पहले से तैयारी सुनिश्चित करे। उन्होंने मुख्य सचिव को बड़ी परियोजनाओं की मासिक समीक्षा करने और सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की खरीद एवं उपलब्धता को लेकर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के शहरों और कस्बों में डंपिंग साइट पर पड़े पुराने कचरे के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुराने कचरे के ढेरों का नियमित मॉनिटरिंग के साथ निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिले और संबंधित भूमि पर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने 152 नगरीय निकायों में डंपिंग साइट पर पड़े पुराने कचरे के निस्तारण का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बैठक में जयपुर के लालकोठी क्षेत्र में प्रस्तावित कर्मयोगी भवन की कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में जगह की कमी को देखते हुए आरएसआरडीसी को निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कर्मयोगी भवन बनने से विभिन्न आयुक्तालयों और आयोगों के कार्मिकों को सुविधायुक्त कार्यस्थल मिलेगा, जिससे उनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी।

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श्रीगंगानगर में एक जमीन के दो पट्टे जारी करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूआईटी सचिव सहित कई कर्मचारियों के निलंबन के निर्देश दिए

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। राजस्थान सरकार अब सरकारी विभागों में खरीदे जाने वाले सामान, माल सप्लाई और टेंडर प्रक्रिया में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को प्राथमिकता देगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सर्कुलर जारी कर नए प्रावधान लागू किए हैं। सर्कुलर के अनुसार सभी विभागों को टेंडर की शर्तें इस प्रकार तय करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे स्थानीय सप्लायर्स और स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिल सके। सरकार के इस निर्णय का असर बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स पर भी देखने को मिलेगा, जहां अब स्थानीय कंपनियों को अधिक अवसर मिलने की संभावना है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी टेंडर में स्वदेशी कंपनियों या लोकल सप्लायर्स के साथ भेदभाव करने वाली अथवा उन्हें अनावश्यक रूप से बाहर करने वाली शर्तें रखी जाती हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों को इन प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी टेंडर में कंपनी या फर्म का टर्नओवर, अनुभव, उत्पादन क्षमता और वित्तीय क्षमता से जुड़ी शर्तें इस प्रकार तय करनी होंगी, जिससे भारतीय कंपनियां बिना उचित कारण के प्रतिस्पर्धा से बाहर न हों।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सर्कुलर के अनुसार टेंडर दस्तावेजों में विदेशी प्रमाण-पत्रों, अनुचित तकनीकी स्पेसिफिकेशन, किसी विशेष ब्रांड या मॉडल का उल्लेख करना स्थानीय कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक और भेदभावपूर्ण माना जाएगा। यदि किसी मामले में भारतीय मानक उपलब्ध नहीं हैं, तो विदेशी प्रमाण-पत्रों का प्रावधान सक्षम स्तर से मंजूरी लिए बिना नहीं रखा जा सकेगा। मेक इन इंडिया को वरीयता देने की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख टेंडर डॉक्यूमेंट में करना अनिवार्य होगा और टेंडर प्रक्रिया के दौरान इसमें मनमाने बदलाव नहीं किए जा सकेंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सरकारी विभागों में सप्लाई किए जाने वाले आइटम्स में स्थानीय सामग्री कम से कम 50 प्रतिशत होनी आवश्यक होगी। हर टेंडर में भाग लेने वाली कंपनी या फर्म को यह सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि उसके प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के दायरे में आते हैं। 10 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर में सप्लाई करने वाली फर्म को वैधानिक ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर या स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से स्थानीय सामग्री की मात्रा का प्रमाण-पत्र भी देना होगा। इन दावों की जांच की जाएगी और गलत प्रमाण-पत्र पाए जाने पर संबंधित फर्म को दो साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">वित्त विभाग ने स्थानीय सामग्री की परिभाषा भी स्पष्ट की है। यदि किसी टेंडर में एक से अधिक वस्तुओं की खरीद होनी है और उनकी दरें अलग-अलग हैं, तो स्थानीय विक्रेता वही माना जाएगा, जिसके कम से कम 50 प्रतिशत आइटम भारत में बने हुए हों। विदेश से उत्पाद मंगवाकर केवल उनकी मरम्मत, सुधार या रिफर्बिश करने को स्थानीय निर्माण नहीं माना जाएगा। विभाग ने साफ किया है कि रिफर्बिशिंग मैन्युफैक्चरिंग के समान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नया माल अस्तित्व में नहीं आता। इसी तरह आयातित वस्तुओं को केवल रिसेल करने वाले विक्रेताओं को भी लोकल आइटम सप्लायर नहीं माना जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">केंद्र सरकार की ओर से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए पहले ही गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स में स्थानीय कंपनियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान पहले से लागू है। इसी तर्ज पर अब राजस्थान सरकार ने भी सरकारी खरीद, माल सप्लाई और सरकारी कामों के टेंडर में स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए यह सर्कुलर जारी किया है।

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श्याम सुंदर शर्मा

राजस्थान में सरकारी खरीद और टेंडर में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को मिलेगी प्राथमिकता, वित्त विभाग ने जारी किया सर्कुलर

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विश्व योगासन चैम्पियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताते हुए कहा कि स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए योग करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे योग को केवल एक दिन का कार्यक्रम न मानकर अपनी दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनाएं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योगाभ्यास से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज पूरी दुनिया योग के महत्व को स्वीकार कर रही है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैम्पियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों की हौसला-अफजाई भी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। चैम्पियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने भारत के लिए कुल 10 पदक जीते, जिनमें 9 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक शामिल है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मुख्यमंत्री ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि योगासन के क्षेत्र में राजस्थान के खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन दर्शाता है कि प्रदेश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सरकार खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन कर सकें।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व योगासन चैम्पियनशिप के पदक विजेताओं के साथ किया योगाभ्यास

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के अंतर्गत संचालित स्टार्टअप इंडिया द्वारा जयपुर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से 19 जून 2026 को भामाशाह टेक्नो हब में आयोजित इस कार्यक्रम में DPIIT, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने सहभागिता की।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने कार्यक्रम के दौरान भामाशाह टेक्नो हब का दौरा किया और राजस्थान के स्टार्टअप तथा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रमुख हितधारकों के साथ संवाद किया। इस दौरान राज्य के उद्यमिता परिदृश्य, उभरते अवसरों, चुनौतियों और नवाचार आधारित विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में राज्य सरकार की उन पहलों पर भी विचार-विमर्श किया गया, जो उद्यमिता, नवाचार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने “Celebrating 12 Years of the Government and 10 Years of the Startup India Initiative” विषय पर विशेष संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल ने पिछले एक दशक में देश के उद्यमिता वातावरण को नई दिशा दी है। उन्होंने इस पहल के अंतर्गत हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि अब नवाचार और उद्यमिता आधारित विकास के अगले चरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग आवश्यक है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल के दस वर्ष और सरकार के बारह वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजस्थान की उपलब्धियां उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते हुए ध्यान केवल जयपुर जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन जिलों और समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए, जो अभी इस इकोसिस्टम का पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उन्होंने कहा कि TEJAS जैसी पहलें इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और भारत की नवाचार यात्रा के अगले दशक को आकार देने में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इस अवसर पर स्टार्टअप इंडिया टीम द्वारा स्टार्टअप्स के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं, पहलों और सहायता तंत्रों पर प्रस्तुति भी दी गई। सत्र में प्रतिभागियों को DPIIT स्टार्टअप मान्यता, वित्तीय एवं ऋण सहायता, स्टार्टअप विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों, इनक्यूबेटर्स, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों, निवेशकों और सरकारी हितधारकों ने भाग लिया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कार्यक्रम में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के एमडी एवं सीईओ विभोर जैन का विशेष सत्र भी आयोजित हुआ। उन्होंने बताया कि स्टार्टअप और MSME, ONDC के ओपन नेटवर्क बुनियादी ढांचे का उपयोग कर नए ग्राहकों, बाजारों और व्यावसायिक अवसरों तक पहुंच बना सकते हैं। सत्र में महिला उद्यमियों, किसानों, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए अमेज़िंग इंडिया पहल तथा किराना स्टोर और जनरल ट्रेड रिटेलर्स के लिए डिजिदुकान के माध्यम से डिजिटल खरीद की जानकारी दी गई।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के एमडी एवं सीईओ विभोर जैन ने कहा कि ONDC का ध्यान उन बाधाओं को दूर करने पर है, जिन्हें बाजार स्वयं हल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर डिजिटल वाणिज्य को सभी आकार के व्यवसायों के लिए अधिक सुलभ और कुशल बनाया जा रहा है। उन्होंने स्टार्टअप्स, MSME और इकोसिस्टम इनोवेटर्स को नेटवर्क पर निर्माण करने और भारत में डिजिटल वाणिज्य का भविष्य गढ़ने के लिए आमंत्रित किया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">यह कार्यक्रम राज्य में नवाचार और उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए संवाद, ज्ञान-साझाकरण और सहयोग का प्रभावी मंच साबित हुआ। यह पहल भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य उद्यमिता की क्षमता को प्रोत्साहित करना, नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देना और देशभर में एक सशक्त, जीवंत और समावेशी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

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जयपुर में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर सेमिनार, DPIIT के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह बोले—भारत की नवाचार यात्रा में राजस्थान की अहम भूमिका

<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर।आम आदमी पार्टी राजस्थान की नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष&nbsp; कीर्ति पाठक ने कहा कि वे राजस्थान के आमजन की आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास, सुशासन और जनहित से जुड़े मुद्दे उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। कीर्ति पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों, सम्मान और बेहतर भविष्य के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें गर्व है कि वे आम आदमी पार्टी राजस्थान की पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ निभाएंगी।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">आम आदमी पार्टी राजस्थान की नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष&nbsp; कीर्ति पाठक ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है और राजस्थान में जनता से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर पूरी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याएं हों, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं का रोजगार या शिक्षा और स्वास्थ्य का विषय, आम आदमी पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेगी और उनकी आवाज को मजबूती से उठाएगी।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">हाल ही में सामने आए पेपर लीक मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी राजस्थान की नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने कहा कि राजस्थान के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक कठिन परिश्रम करने वाले अभ्यर्थियों का विश्वास सरकार की विफलताओं के कारण टूट रहा है। उन्होंने पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने तथा भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की मांग की।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">आम आदमी पार्टी राजस्थान की नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने वर्तमान भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और युवाओं को उज्ज्वल भविष्य देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार जैसे बुनियादी मुद्दों पर सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ही राजस्थान के आम आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद है। पार्टी ने जिन राज्यों में सरकार बनाई है, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता भी अब ऐसी राजनीति चाहती है जो केवल वादे न करे, बल्कि परिणाम देकर दिखाए। कीर्ति पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी कहती है, वही करती है और उसकी राजनीति वादों की नहीं, काम की राजनीति है। इस अवसर पर पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्वयंसेवक उपस्थित रहे।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">आम आदमी पार्टी राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि कीर्ति पाठक आम आदमी पार्टी की स्थापना काल से ही एक समर्पित स्वयंसेवक के रूप में पार्टी से जुड़ी रही हैं। उन्होंने जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। दीपक मिश्रा ने कहा कि पार्टी द्वारा लड़े गए विभिन्न चुनावों में कीर्ति पाठक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और संगठन को मजबूत बनाने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने उन्हें राजस्थान में आम आदमी पार्टी की मेहनती, संघर्षशील और जमीनी नेताओं में से एक बताया। <span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(15, 20, 25); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">आम आदमी पार्टी राजस्थान की नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक के जयपुर में प्रथम आगमन पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने पहले कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी राजस्थान की नवनियुक्त कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कीर्ति पाठक ने जयपुर स्थित मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की और राजस्थान की खुशहाली, समृद्धि तथा जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करने की कामना की।

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राजस्थान के आमजन की आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगी: कीर्ति पाठक

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर। राजस्थान में यातायात व्यवस्था को सुधारने और नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय का विशेष अभियान लगातार जारी है। वीआईपी कल्चर के नाम पर वाहनों में अवैध हूटर, बत्तियां, ब्लैक फिल्म, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और अन्य अवैध बदलाव करने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशों के बाद प्रदेशभर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान की मॉनिटरिंग महानिदेशक पुलिस यातायात अनिल पालीवाल और अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉ. बी.एल. मीणा कर रहे हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल ने बताया कि 4 जून से 18 जून 2026 तक 15 दिनों में राजस्थान पुलिस ने कुल 1,24,384 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। अभियान के दौरान सबसे अधिक कार्रवाई वाहनों के शीशों पर लगी अवैध ब्लैक फिल्म को लेकर की गई, जिसमें 46,958 चालान बनाए गए। इसके अलावा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और पंजीयन चिह्न के 31,961 मामलों, वाहनों पर अनाधिकृत शब्द, चिन्ह और लेखन के 17,209 मामलों, वाहन की बॉडी या चेसिस में अवैध परिवर्तन के 12,232 मामलों, अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट और हूटर के 9,271 मामलों तथा प्रेशर हॉर्न और एयर हॉर्न के 6,753 मामलों में कार्रवाई की गई।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">विशेष अभियान के तहत गुरुवार को भी प्रदेशभर में बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 7,447 वाहनों के खिलाफ चालान बनाए गए। इनमें 2,577 मामलों में ब्लैक फिल्म हटाने की कार्रवाई की गई, जबकि 1,813 मामलों में नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, 1,173 मामलों में वाहनों पर अनाधिकृत शब्द एवं चिन्ह, 849 मामलों में वाहन संरचना में अवैध परिवर्तन, 603 मामलों में अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर और हूटर तथा 432 मामलों में प्रेशर और एयर हॉर्न के खिलाफ कार्रवाई की गई।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जिलावार आंकड़ों में दौसा में सर्वाधिक 553 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की गई। इसके बाद जयपुर पश्चिम में 534, अजमेर में 492, जयपुर यातायात में 369, जयपुर ग्रामीण में 353, चित्तौड़गढ़ में 347 और बांसवाड़ा में 303 मामलों में कार्रवाई की गई। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी विशेष अभियान के तहत प्रभावी प्रवर्तन किया गया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल ने कहा कि सड़क सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध संशोधन न करवाएं, ब्लैक फिल्म, प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत हूटर, अवैध बत्ती और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट का उपयोग न करें, ताकि प्रदेश में सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

Aam Aadmi Party

राजस्थान पुलिस में 40 इंस्पेक्टर्स के तबादले, जयपुर कमिश्नरेट से सबसे अधिक अधिकारी बदले

राजस्थान के आमजन की आवाज को मजबूती से उठाने का कार्य करेंगी: कीर्ति पाठक

राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 15 दिन में 1.24 लाख वाहनों पर कार्रवाई