जयपुर | राज्य सरकार ने गुर्जर सहित अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विचार कर ठोस समाधान प्रस्तुत करने के लिए तीन सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है। यह निर्णय हालिया जन आंदोलनों और लंबे समय से लंबित मांगों को देखते हुए लिया गया है।
इस कैबिनेट सब-कमेटी में कानून मंत्री जोगाराम पटेल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को शामिल किया गया है। विशेष रूप से गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म स्वयं गुर्जर समाज से आते हैं और पूर्व में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुआई में हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। उनकी नियुक्ति को समाज से संवाद स्थापित करने की दिशा में एक संवेदनशील कदम माना जा रहा है।
यह सब-कमेटी विभिन्न संगठनों, प्रतिनिधियों और संबंधित समुदायों से चर्चा कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। कमेटी को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि वह संवैधानिक और विधिक सीमाओं के भीतर रहते हुए स्थायी समाधान के विकल्प सुझाए।