राजस्थान बजट 2025 हुआ पारित: मुख्यमंत्री शर्मा ने की कईघोषणाएं, 26 हजार पदों पर भर्ती, दौसा और बालोतरा में यूआईटी बनाने की घोषणा

जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 26 हजार पदों पर भर्ती, गरीबी मुक्त गांव योजना, बेरोजगारों के लिए 6 हजार रुपए भत्ता, भूमि विकास बैंक के कर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट योजना सहित कई अहम घोषणाएं की हैं।इसके साथ ही 19 फरवरी को पेश किया गया बजट विधानसभा में पास हाे गया है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि शेखावाटी में यमुना का पानी लाने के लिए 5 मार्च को हरियाणा सरकार द्वारा संयुक्त डीपीआर तैयार करने के लिए टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और वह पेपर मेरे पास है। कुछ चुनाव का समय था, हम भी बिजी थे, लेकिन टास्क फोर्स बना दी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने दौसा और बालोतरा में नगर विकास न्यास(यूआईटी) बनाने की घोषणा की है।

 26 हजार पदों पर होगी भर्ती

10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी।

4,000 पटवारियों की भर्ती होगी।

वन विभाग में 1,750 कर्मचारियों की भर्ती होगी।

पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी।

अभियोजन विभाग में 250 नए पद सृजित किए जाएंगे।

'मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना' शुरू होगी, जिसमें युवाओं को एक बार में 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी।

गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू होगी

पहले चरण में 5,000 गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए 350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

बेरोजगारों के लिए 6 हजार रुपए का विकल्प

शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की जगह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत काम करने पर 6,000 रुपए दिए जाने का विकल्प मिलेगा।

पानी संकट से निपटने के लिए उपाय

प्रदेश में अगले वित्त वर्ष में 2,500 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे।गर्मियों में पानी संकट से निपटने के लिए प्रत्येक कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड दिया जाएगा, जिससे पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी।

 सड़क और परिवहन सुधार

हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की सड़कें बनाई जाएंगी, जिनमें से 5 करोड़ की मिसिंग लिंक सड़कें होंगी।हाईवे के किनारे ड्राइवरों के लिए विश्राम स्थल बनाए जाएंगे और जीरो एक्सीडेंट जोन चिन्हित किए जाएंगे।ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए 2,000 नए परमिट जारी किए जाएंगे।10 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन

30 मार्च को राजस्थान दिवस का बड़े स्तर पर आयोजन किया जाएगा, इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

शिक्षा और कौशल विकास

जयपुर में जोधपुर IIT का कैंपस खोलने का प्रयास किया जाएगा।मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा।राजसमंद में भेड़ और ऊंटपालकों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोला जाएगा।50 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे और 100 स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाएगा।

5. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण

लखपति दीदी योजना में दिए जाने वाले बॉन्ड को 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख किया जाएगा।देवनारायण कोष में 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।2500 दिव्यांगजनों को स्कूटी दी जाएगी।

6. किसानों और पशुपालकों के लिए योजनाएं

7,000 सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा।पाली में देसी पशुओं के लिए पहला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' बनाया जाएगा, इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण

भरतपुर में नया बायोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा।

महिला सुरक्षा और पुलिस सुधार

महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या बढ़ाई जाएगी।पुलिस के लिए 400 नए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।70 नई फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट्स उपलब्ध कराई जाएंगी।

डिजिटल राजस्थान और प्रशासनिक सुधार

राजस्थान डिजिटल मिशन शुरू किया जाएगा।नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग पॉलिसी लाई जाएगी।मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अलग से निदेशालय बनाया जाएगा।राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन परिषद बनाने की घोषणा की गई।

शांति धारीवाल के समय के बड़े प्रोजेक्ट्स की जांच

कोटा रिवर फ्रंट सहित प्रदेश में हुए बड़े प्रोजेक्ट्स की उच्च स्तरीय समिति से जांच करवाई जाएगी।पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के अनुरोध पर सरकार जांच के लिए तैयार हुई।

भूमि विकास बैंक के कर्ज पर वन टाइम सेटलमेंट योजना

बकाया कर्ज वाले किसानों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना लाई जाएगी, जिस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

 विधायक फंड की सीमा बढ़ाई गई

अब विधायक फंड से गैर सरकारी संस्थाओं (NGO) को 25 लाख रुपए तक दिए जा सकेंगे। पहले यह सीमा 10 लाख रुपए थी।

राजस्थान सरकार ने बजट 2025 में बेरोजगारों, किसानों और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। 26,000 नई भर्तियां, 6,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता, गरीबी मुक्त गांव योजना और भूमि विकास बैंक के कर्जदारों के लिए OTS योजना जैसी घोषणाएं प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक सुधारों में अहम साबित हो सकती हैं।