मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी करने को तैयार है। इस ऐतिहासिक आयोजन से पहले, मुख्यमंत्री शर्मा बुधवार को विभिन्न उद्योगपतियों और स्टेकहोल्डर्स की उपस्थिति में 9 नई निवेश नीतियों का अनावरण करेंगे। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य में निवेश-अनुकूल माहौल तैयार करना और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करना है।
इन नई नीतियों को हाल ही में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इनका फोकस राज्य की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित करने पर है।
राजस्थान एमएसएमई नीति-2024:सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी।
तकनीकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता।स्थानीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने पर जोर।
राजस्थान निर्यात संवर्द्धन नीति-2024:निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दस्तावेजीकरण और तकनीकी सहायता। लॉजिस्टिक लागत में कमी और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी का प्रोत्साहन।
एक जिला-एक उत्पाद (ODOP) नीति-2024:प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को बढ़ावा।वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के लिए योजनाएँ।
पर्यटन इकाई नीति-2024: 24 नई पर्यटन इकाइयों को शामिल कर पर्यटन में निजी निवेश को प्रोत्साहन।इको टूरिज्म, फिल्म सिटी, ग्रामीण पर्यटन जैसे प्रोजेक्ट्स का समर्थन।
एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024:सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजनाओं को बढ़ावा।राजस्थान को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य।
खनिज नीति-2024:खनिज क्षेत्र में रोजगार और राजस्व में वृद्धि। 2046-47 तक खनिज क्षेत्र से 1 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य।
एम-सेण्ड नीति-2024:खनिज बजरी की जगह एम-सेण्ड का उपयोग।पर्यावरण संरक्षण और निर्माण लागत में कमी।
क्लस्टर विकास योजना:लघु उद्योगों और शिल्पकारों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर।उत्पाद परीक्षण, प्रशिक्षण, और कच्चा माल उपलब्ध कराने की योजना।
एवीजीसी और एक्सआर (AVGC & XR) नीति-2024:एनीमेशन, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी में राजस्थान को अग्रणी बनाना। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और रोजगार के नए अवसर।