राजस्थान के 49 नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त, 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की तैयारी शुरू

राजस्थान सरकार ने सोमवार को 49 नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं। इनमें 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाएं शामिल हैं, जिनका कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो गया। जब तक इन निकायों में नए चुनाव नहीं होते, प्रशासक निकायों का संचालन करेंगे।

प्रशासकों की नियुक्ति का ढांचा

नगर निगमों में: संबंधित जिले के कलेक्टर प्रशासक नियुक्त।नगर परिषदों में: एडीएम (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) को प्रशासक बनाया गया। नगर पालिकाओं में: एसडीएम (उपखंड अधिकारी) प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। इन प्रशासकों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकार के लिए सभी निर्णयों का पालन सुनिश्चित करें और आवश्यक प्रस्ताव सरकार को भेजें।

'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की तैयारी शुरू

राज्य सरकार ने 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की नीति के तहत सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने का ऐलान किया है। इसके लिए 109 अन्य नगरीय निकायों में परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को परिसीमन कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। इसका उद्देश्य निकाय क्षेत्रों की सीमाओं को पुनः निर्धारित कर चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाना है।

नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त

सोमवार को 49 नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हुआ। इनमें 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिकाएं शामिल हैं। नए बोर्ड के गठन तक प्रशासक संचालन करेंगे।

सरकार का कदम और चुनाव की दिशा

राज्य सरकार ने बजट में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के तहत सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव कराने की योजना बनाई है। यह नीति प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और चुनावी खर्च में कटौती के उद्देश्य से लागू की जा रही है।

परिसीमन के आदेश

सरकार ने 109 नगरीय निकायों में परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। परिसीमन का कार्य सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार वार्डों का निर्धारण करना है। यह प्रक्रिया निर्वाचन आयोग की देखरेख में पूरी की जाएगी।