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निर्दलीय प्रत्याशी अंता - नरेश मीणा

नरेश मीणा

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Independent

Others

प्रमोद जैन भाया की जीत

अंता विधानसभा उपचुनाव नतीजा

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मोरपाल सुमन

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Bharatiya Janata Party (BJP)

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प्रमोद जैन भाया

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Indian National Congress(INC)

Indian National Congress (INC)

अंता (उपचुनाव)

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजस्थान में लंबे समय से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। इससे राज्यभर के लाखों छात्रों के बीच चुनाव बहाली की उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं। छात्र राजनीति से जुड़े युवा नेता शुभम रेवाड़ ने कहा कि कई महीनों की कानूनी लड़ाई और न्यायालय की सख्त टिप्पणियों के बाद अब चुनाव बहाल होना लगभग तय है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">रेवाड़ ने बताया कि वे और उनके साथी लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की बहाली के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन प्रदेश सरकार और राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन इस मुद्दे पर लगातार उदासीन बने हुए हैं। उनका कहना है कि शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने पूरा पक्ष सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है और छात्रों को जल्द सकारात्मक फैसला मिलने की उम्मीद है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कड़े सवाल उठाए। रेवाड़ ने बताया कि अदालत ने विशेष टिप्पणी करते हुए पूछा कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब यूनिवर्सिटी अपनी बिल्डिंग चुनाव आयोग को देती है—क्या उस समय पढ़ाई बाधित नहीं होती? यह टिप्पणी सरकार के उस तर्क पर सीधी चोट है जिसमें कहा गया था कि छात्र संघ चुनाव से पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए चुनाव करवाना उचित नहीं है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">छात्र नेता ने कहा कि भजनलाल सरकार लगातार यह दलील दे रही है कि छात्र संघ चुनाव से पढ़ाई और विश्वविद्यालय का माहौल प्रभावित होता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि सरकार चुनाव को लेकर इतनी चिंतित है, तो फिर हर साल छात्रों से चुनाव शुल्क क्यों वसूला जा रहा है? रेवाड़ के अनुसार, यह सरकार की दोहरी नीति को उजागर करता है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">शुभम रेवाड़ ने दावा किया कि अदालत की टिप्पणियों और कानूनी स्थिति को देखते हुए छात्र संघ चुनाव करवाना अब सरकार की मजबूरी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्र हितों को एक नई दिशा देगा। दूसरी ओर छात्र संगठनों का भी कहना है कि अदालत के रुख से चुनाव की बहाली की संभावना बेहद मजबूत हो गई है और सरकार को अब सकारात्मक निर्णय लेना होगा।

Jaipur

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जयपुर ब्यूरो

राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाली पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा: छात्र नेता शुभम रेवाड़ बोले—"अब चुनाव करवाना सरकार की मजबूरी"

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी “लूट” है, जिसे धनबल, सत्ता के दुरुपयोग और चुनाव आयोग की चुप्पी के सहारे अंजाम दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, जेडीयू और चुनाव आयोग ने मिलकर पूरे चुनाव को हाईजैक कर लिया, जिसके चलते INDIA गठबंधन को मजबूरन हार का सामना करना पड़ा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने दावा किया कि बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद एक करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 10–10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। उन्होंने इसे ‘कैश फॉर वोट’ यानी सार्वजनिक तौर पर वोट खरीदने का तरीका बताया और कहा कि चुनाव आयोग इस पर आंखें मूंदकर बैठा रहा। गहलोत ने कहा कि यह पूरी तरह गैरकानूनी है और यह “वोट चोरी का नया संस्करण” है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव से ठीक पहले लाखों वैध मतदाताओं के नाम काटे गए। गहलोत ने कहा कि बिना राजनीतिक दलों को विश्वास में लिए SIR लागू किया गया, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद 12 राज्यों में इसे लागू किया जाना चिंताजनक है। गहलोत ने कहा कि ऐसे कदमों ने चुनाव आयोग को भी NDA की जीत का सहभागी बना दिया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पूर्व सीएम गहलोत ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी चुनाव से पहले महिलाओं को 7500-7500 रुपये बांटे गए थे। उन्होंने कहा कि बिहार में आचार संहिता से ठीक पहले नई योजना के माध्यम से महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए, जो चुनाव को प्रभावित करने का सीधा प्रयास था।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान का संदर्भ देते हुए कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना पर रोक लगा दी गई थी, जबकि यह योजना 2022 के बजट भाषण में घोषित की गई थी और 30% महिलाएं पहले ही इसका लाभ ले चुकी थीं। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और अन्नपूर्णा योजना को रोक दिया गया। गहलोत ने कहा कि एक ओर राजस्थान में वैध योजनाओं को रोका गया, वहीं बिहार और महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले कैश ट्रांसफर योजनाएं शुरू कर वोटों को प्रभावित किया गया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने कहा कि बिहार में आया यह इकतरफा चुनाव परिणाम लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। गहलोत ने अपील की कि देशवासियों को अब लोकतंत्र बचाने के लिए संकल्प लेना होगा और चुनावी प्रक्रियाओं को निष्पक्ष बनाए रखने की दिशा में आवाज उठानी होगी।

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पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप:“बिहार चुनाव धनबल से हाईजैक, BJP–JDU और चुनाव आयोग ने मिलकर लोकतंत्र लूटा”, SIR और कैश फॉर वोट पर भी सवाल

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के पीछे राजस्थान के भाजपा नेताओं की रणनीति और प्रबंधन की अहम भूमिका रही। पार्टी नेतृत्व ने राजस्थान के वरिष्ठ नेताओं को बिहार में 55 विधानसभा सीटों की चुनावी जिम्मेदारी सौंपी थी, जिनमें से 49 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। इन सीटों पर प्रचार, बूथ प्रबंधन, प्रधानमंत्री rallies, सोशल मीडिया कैंपेन और स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक मजबूती का काम राजस्थान के नेताओं ने संभाला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बिहार में चुनावी सभाएं कीं और एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">भाजपा नेतृत्व ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं हरियाणा प्रभारी सतीश पूनियां, प्रदेश सोशल मीडिया इंचार्ज हिरण कौशिक सहित कुल 20 वरिष्ठ नेताओं को बिहार चुनाव में विशेष जिम्मेदारी दी थी। इन नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चुनावी रणनीति बनाई, जिसमें जनसभाएं, सामाजिक व क्षेत्रीय संगठनों से संपर्क, रोड शो, विपक्ष के खिलाफ प्रभावी पलटवार और सोशल मीडिया पर प्रभावी कैंपेन शामिल थे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पार्टी के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में 15 लाख से ज्यादा बिहारी मतदाता रहते हैं, जिनमें से अकेले जयपुर में लगभग 5 लाख हैं। दूसरी ओर 3 लाख से अधिक प्रवासी राजस्थानी बिहार में बसे हुए हैं। भाजपा ने इस सामाजिक-जनसांख्यिकीय जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए दोनों वर्गों को साधने के लिए विशेष प्रचार रणनीति बनाई। प्रवासी राजस्थानी-मारवाड़ी वोटरों को आकर्षित करने की जिम्मेदारी भी राजस्थान के नेताओं को दी गई।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सीट-दर-सीट जिम्मेदारी भी तय की गई थी। राजेंद्र राठौड़ को पाटलीपुत्र, सीपी जोशी को दरभंगा, सतीश पूनियां को नवादा, अनिवाश गहलोत को मोतीहारी, कुलदीप धनकड़ को साहिबगंज और दामोदर अग्रवाल को सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई। वहीं हिरेन कौशिक को तिरहुत एवं मिथिला क्षेत्र की सीटों पर सोशल मीडिया प्रचार की कमान दी गई।<span style="font-family: Roboto, sans-serif; color: rgb(43, 43, 43); background-color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सीपी जोशी, प्रदेश महामंत्री व सांसद दामोदर अग्रवाल, मंत्री अविनाश गहलोत, विधायक कुलदीप धनकड़ व अतुल भंसाली, पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल, प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना, प्रदेश मंत्री वसुदेव चावला व आईदान सिंह भाटी, पूर्व अध्यक्ष महिला आयोग सुमन शर्मा, प्रदेश सह संयोजक अनुराग जांगिड़, विधायक हरलाल सारण, संभाग प्रभारी सोमकांत शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष विष्णु चेतानी, पूर्व प्रदेश मंत्री सरोज प्रजापत, पूर्व प्रदेश कार्यालय प्रभारी महेश शर्मा, अजमेर डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित अन्य नेताओं को लगाया है। इसके अलावा महिला मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की टीमों को भी बिहार चुनाव में भेजा गया था।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">भाजपा का मानना है कि राजस्थान के नेताओं के अनुभव और संगठनात्मक क्षमता ने बिहार चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसी समन्वित टीमवर्क की वजह से एनडीए को बड़ी सफलता मिली।

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बिहार चुनाव में राजस्थान BJP की बड़ी भूमिका: 55 सीटों की जिम्मेदारी, 49 पर NDA की जीत, राजस्थान से 20 शीर्ष नेताओं ने संभाला कमान

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को बीकानेर के गंगाशहर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित भारतीय परिवहन मजदूर संघ के 26 वें त्रैवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति, मजदूरों की भूमिका और संगठन की सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित विचारधारा पर विस्तार से चर्चा की।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राज्यपाल बागडे ने कहा कि पिछले बारह वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014 में विश्व की ग्यारहवीं अर्थव्यवस्था रहे भारत ने अब उभरकर चौथा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय देश के श्रमिकों, मजदूरों और कार्यबल को दिया। बागडे ने कहा कि भारतीय मजदूरों ने कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ देश के विकास को नई गति दी है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अपने संबोधन में राज्यपाल बागडे ने भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने 23 जुलाई 1955 को मजदूरों को संगठित कर एक नए युग की शुरुआत की। ठेंगड़ी का मानना था कि भारतीय मजदूर अपनी सभ्यता, आचार-विचार और स्वदेशी सोच से विश्व को एक दिशा दे सकते हैं। राष्ट्रहित और स्वदेशी को बढ़ावा देना उनका मूल लक्ष्य था।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राज्यपाल बागडे ने कहा कि कोई भी संगठन यदि केवल स्वहित तक सीमित रहता है तो उसका अस्तित्व कमजोर हो जाता है। संगठन को समाज और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी समझें और उनका पालन करें। उन्होंने मजदूरों को देश की विकास धुरी बताया और कहा कि भारतीय मजदूर संघ देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है तथा सबसे अधिक श्रमिक इसी संगठन से जुड़े हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल बागडे ने राजस्थान की समृद्ध विरासत का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह वीरों और संतों की भूमि है, जहां बप्पा रावल जैसे शूरवीर और प्रतापी राजा हुए जिन्होंने विदेशी आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने राजस्थान की भौगोलिक विविधता, जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों और प्रदेश की संस्कृति पर भी प्रकाश डाला। साथ ही बीकानेर के प्रसिद्ध भुजिया और रसगुल्ला की विशेष पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि यह मिठाइयाँ दुनिया भर में लोकप्रिय हैं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">इससे पूर्व राज्यपाल बागडे ने दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन किया। अधिवेशन में देशभर से आए मजदूर प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

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बीकानेर ब्यूरो

राज्यपाल बागडे ने बीकानेर में भारतीय परिवहन मजदूर संघ के 26 वें अखिल भारतीय अधिवेशन का किया उद्घाटन—कहा, “अधिकारों के साथ कर्तव्य भी समझें, संगठन राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें”

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जाए और 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव हर हाल में करा दिए जाएं। अदालत के इस फैसले के बाद लंबे समय से लंबित पंचायत व निकाय चुनाव को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। कोर्ट ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, गिरिराज सिंह देवंदा और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर कुल 439 याचिकाओं का निस्तारण करते हुए सुनाया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कई अहम टिप्पणियां कीं। अदालत ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायतों व निकायों का 5 साल का कार्यकाल पूरा होते ही चुनाव होना अनिवार्य है और चुनाव किसी भी परिस्थिति में टाले नहीं जा सकते, सिवाय प्राकृतिक आपदा के। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित अधिसूचना को अब पुनः अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि आखिर कब तक चुनाव टाले जाते रहेंगे। महाधिवक्ता जब कोई निश्चित तारीख नहीं बता सके, तो कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। पहले कोर्ट ने 31 मार्च तक चुनाव कराने का निर्देश दिया, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देते हुए महाधिवक्ता और अन्य अधिवक्ताओं ने समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने 15 दिन का अतिरिक्त समय देते हुए अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026 तय कर दी। अदालत ने तीन सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति बनाकर परिसीमन की शेष प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश भी दिया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">अदालत ने यह भी माना कि कार्यकाल पूरा होने के बाद सरपंच या निकाय प्रतिनिधि सामान्य व्यक्ति बन जाते हैं और उन्हें प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपे जा सकते। कई याचिकाओं में यह शिकायत भी थी कि वार्ड समाप्त होने के बाद भी संबंधित प्रधान को हटाया नहीं गया, जिस पर कोर्ट ने व्यवस्था स्पष्ट की कि प्रशासनिक अधिकार कानूनन नहीं दिए जा सकते।<h3 dir="ltr" style="line-height:1.7999999999999998;text-align: justify;margin-top:14pt;margin-bottom:4pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">सरकार की प्रतिक्रिया—"हम तैयार थे और अब भी हैं"</h3><span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार पहले भी चुनाव कराने को तैयार थी और अब भी है। उन्होंने बताया कि सरकार निकायों के वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन की अधिसूचना पहले ही जारी कर चुकी है। अब आगे की प्रक्रिया ओबीसी आयोग और राज्य चुनाव आयोग को पूरी करनी है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना कराना अब चुनाव आयोग का दायित्व है। फैसले की अधिकृत प्रति मिलने के बाद सरकार अध्ययन कर अगला निर्णय करेगी। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार “वन स्टेट–वन इलेक्शन” मॉडल का परीक्षण कर रही है और इसी दौरान कई जिलों के पुनर्गठन तथा निकाय सीमाओं के निर्धारण का काम भी समानांतर चल रहा है।

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पंचायत–निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला: 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा करें, 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में चुनाव, सरकार बोली—हम पहले से तैयार थे

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड के अनुसार, परीक्षा परिणाम 15 जनवरी 2025 तक जारी कर दिए जाएंगे। वहीं, प्रश्नपत्र में दर्ज सवालों पर अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों (ऑब्जेक्शन) की प्रक्रिया नवंबर के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इस बार ऑब्जेक्शन काफी कम संख्या में आए हैं, जिसके चलते बोर्ड इन सभी आपत्तियों का निस्तारण दिसंबर के अंत तक कर देगा। इसके बाद मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में पहुंच जाएगा और नए वर्ष की शुरुआत में ही अभ्यर्थियों को रिजल्ट उपलब्ध हो जाएगा।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के इन पदों के लिए अभूतपूर्व संख्या में उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। परीक्षा 19 से 21 सितंबर के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 24,71,066 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 21,17,198 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। इस प्रकार परीक्षा की उपस्थिति दर लगभग 85.68% रही, जो अब तक की सबसे उच्च उपस्थिति दरों में से एक मानी जा रही है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">बोर्ड का कहना है कि पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों की दस्तावेज़ सत्यापन और नियुक्ति की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी।

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चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिज़ल्ट 15 जनवरी तक—RSRB नवंबर में ऑब्जेक्शन, दिसंबर में निस्तारण पूरा करेगा

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में संविदा पर नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी लगवाने के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का लालच देकर लाखों रुपए हड़पने वाले इस गिरोह के दो सरगनाओं को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया। यह गिरोह प्रति व्यक्ति 50 हजार से लेकर दो लाख रुपए तक की मोटी रकम वसूलकर नकली जॉइनिंग लेटर दे रहा था।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मामले का खुलासा तब हुआ जब 12 नवंबर को लोकेश मीणा निवासी बारां ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी गिरोह ने उसे और उसके तीन साथियों को झूठे दस्तावेज दिखाकर नौकरी का झांसा दिया और कुल ₹8 लाख हड़प लिए। शिकायत के बाद पुलिस सक्रिय हुई और एक जाल बिछाकर मुख्य आरोपी सद्दाम हुसैन उर्फ सन्नी पठान को लग्जरी कार में दबोच लिया। इसके बाद रक्षक प्लेसमेंट एजेंसी संचालक राजेश मिश्रा को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और कूटरचना की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पुलिस जांच में पता चला कि प्लेसमेंट एजेंसी संचालक राजेश मिश्रा बेरोजगारों के मोबाइल नंबर सद्दाम पठान को देता था। सद्दाम उनसे एडवांस रकम और दस्तावेज लेकर भरोसा दिलाता और फिर फर्जी सील व नकली हस्ताक्षरों से कूट–रचित नियुक्ति पत्र तैयार करता था। पीड़ितों को और अधिक विश्वास दिलाने के लिए उनके नाम फर्जी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज किए जाते थे, हाजिरी वाली तस्वीरें भेजी जाती थीं, यहां तक कि एडवांस एक महीने का नकली वेतन भी खातों में भेजा जाता था ताकि नौकरी असली लगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">पुलिस ने सद्दाम उर्फ सन्नी पठान के कब्जे से कई महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए हैं, जिनमें फर्जी नियुक्ति पत्र, अस्पताल अधीक्षक की नकली सीलें, फर्जी हाजिरी रजिस्टर, बैंक चेक, महंगे मोबाइल फोन और एक लग्जरी कार शामिल हैं। पुलिस दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर यह पता लगाने में जुटी है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन शामिल है तथा अब तक कितने लोगों से ठगी की गई है।

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झालावाड़ ब्यूरो

झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर, गिरोह के दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">CSIR–सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR–CEERI), पिलानी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार तथा विज्ञान भारती (विभा), राजस्थान के सहयोग से 14 नवंबर 2025 को इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (IISF–2025) का कर्टन रेज़र आयोजित किया। यह आयोजन देश के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महोत्सव की औपचारिक शुरुआत है, जिसका उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान, प्रेरणा और सामाजिक समावेशन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में वैज्ञानिक भावना को गति देना है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">IISF–2025 की थीम “विज्ञान से समृद्धि: आत्मनिर्भर भारत के लिए” राष्ट्र की वैज्ञानिक क्षमता को समग्र विकास, सामाजिक कल्याण और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विज़न के अनुरूप है जिसमें विज्ञान को विकास और मानवता की सेवा का आधार माना गया है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार भारत की भावी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ हैं और “हर वैज्ञानिक खोज का लाभ जनता तक पहुँचना चाहिए।” उन्होंने उद्योग, स्टार्टअप और अकादमिक जगत के बीच मजबूत सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और उद्घाटन संबोधन से हुआ, जिसके बाद CSIR–CEERI के निदेशक डॉ. पी. सी. पंचरिया ने स्वागत उद्बोधन दिया। उन्होंने अंतरिक्ष, रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनेक क्षेत्रों में भारत की प्रगति का उल्लेख किया और बताया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में देश स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत बनाकर नवाचार आधारित विकास की ओर तेजी से अग्रसर है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">IISF–2025 के राष्ट्रीय समन्वयक (S&amp;T Hackathon) एवं विज्ञान भारती, राजस्थान के सचिव डॉ. मेघेंद्र शर्मा ने आगामी उत्सव के स्वरूप, संरचना और प्रमुख आयोजनों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। महोत्सव में सायंस ऑन स्फीयर, एंबैसडर्स एवं साइंस कांसुलेट्स मीट, क्लीन एनर्जी, स्टूडेंट–साइंटिस्ट इंटरैक्शन, AI &amp; AGI, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप जर्नीज़, विज्ञानिका, मीडिया कॉन्क्लेव, साइंस सफारी, नारी शक्ति सम्मेलन, युवा वैज्ञानिक सम्मेलन, UAVs, सेमीकंडक्टर तकनीक, ब्लू इकॉनमी जैसे कई विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के कुलपति डॉ. संजीव शर्मा ने पारंपरिक ज्ञान, आयुर्वेद, योग और आधुनिक विज्ञान के समन्वय को भारत के सतत एवं समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। वहीं IITM, पुणे के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनूप एस. महाजन ने भारत की जलवायु विज्ञान, वायु गुणवत्ता अनुसंधान और स्पेस आधारित अवलोकन में वैश्विक नेतृत्व क्षमता पर प्रकाश डाला। <span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">कार्यक्रम का संचालन CSIR–CEERI के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ. विजय चटर्जी ने किया, जबकि धन्यवाद प्रस्ताव वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक श्री साई के. वड्डाडी द्वारा प्रस्तुत किया गया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">यह कर्टन रेज़र आयोजन IISF–2025 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय की एकजुटता, व्यापक सहभागिता और “समाज के लिए विज्ञान” की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। CSIR–CEERI, पिलानी ने इस अवसर पर नवाचार आधारित विकास, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के माध्यम से राष्ट्र की प्रगति में निरंतर योगदान देने का संकल्प दोहराया।

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CSIR–CEERI, पिलानी में IISF–2025 का कर्टन रेज़र: “विज्ञान से समृद्धि” की दिशा में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">जयपुर में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बदमाशों ने शादी समारोह से लौट रहे दो दोस्तों पर अंधाधुन फायरिंग कर दी। घटना तब हुई जब पांच दोस्त अपनी कार से आगरा रोड पर स्थित एक परिचित की शादी से वापस लौट रहे थे। रात करीब 11 बजे घाटगेट स्थित अंकुर सिनेमा के पास कार रोककर वे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान तीन बाइक पर आए छह हथियारबंद बदमाशों ने उन पर अचानक गोलियां बरसानी शुरू कर दीं।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">फायरिंग में ट्रांसपोर्ट नगर निवासी मोहम्मद शाहिद उर्फ धाबा (32) के जांघ में और खोह नागोरियान निवासी आफताब (28) के कंधे में गोली लग गई। दोनों लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग निकले। घायल शाहिद और आफताब को उनके साथियों ने तत्काल कार से SMS हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तीनों दोस्त कार वहीं छोड़कर फरार हो गए।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">मेडिकल सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों के पर्चा बयान लेकर FIR दर्ज की। SHO मनीष गुप्ता के अनुसार शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने हमलावरों की पहचान कर ली है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">फायरिंग जैसी गंभीर घटना ने इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और यह भी जांच कर रही है कि बदमाशों ने फायरिंग के लिए कौन से हथियार का इस्तेमाल किया था और वे कितनी देर तक इलाके में मौजूद थे। हमला योजनाबद्ध प्रतीत हो रहा है और पुलिस सभी एंगलों पर जांच कर रही है।

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जयपुर में शादी से लौट रहे दोस्तों पर ताबड़तोड़ फायरिंग: दो घायल, छह बदमाश तीन बाइक पर आए और फरार, FIR दर्ज 

<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">राजस्थान सरकार ने पुलिस प्रणाली को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डायरेक्टर जनरल (लॉ एंड ऑर्डर) का नया पद सृजित किया है। राज्य में बढ़ती चुनौतियों और जटिल होती कानून-व्यवस्था स्थितियों को देखते हुए शासन ने पुलिस प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने का फैसला किया है। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने शुक्रवार रात एक औपचारिक आदेश जारी करते हुए इस नए पद की जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">नए पद पर डीजी (लॉ एंड ऑर्डर) संजय अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, जो डीजीपी के सीधे नियंत्रण में काम करेंगे। आदेश के अनुसार, संजय अग्रवाल तीन प्रमुख विभागों—कानून एवं व्यवस्था, सशस्त्र बटालियन, और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF)—के कार्यों का मार्गदर्शन और समन्वय करेंगे। यह संरचना राज्य में आपात स्थितियों, भीड़ नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और बड़े कानून-व्यवस्था अभियानों को और अधिक कुशल बनाने में मददगार होगी।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">डीजीपी ने इस नए पद के साथ-साथ डीजी संजय अग्रवाल को अतिरिक्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। अब वे साइबर क्राइम और तकनीकी सेवाओं की निगरानी भी करेंगे। इस निर्णय का मकसद राजस्थान पुलिस में तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना, डिजिटल अपराधों पर समय रहते कार्रवाई करना और आधुनिक अपराध नियंत्रण तंत्र को और सुदृढ़ बनाना है।<span style="font-family: Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap; font-size: 18px;">आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीजी संजय अग्रवाल उपलब्ध जनशक्ति और संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करेंगे और विभिन्न शाखाओं के बीच उच्च स्तरीय समन्वय बनाए रखेंगे। सरकार का यह कदम राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, पुलिस क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रमुख सुधार माना जा रहा है।

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कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार का बड़ा कदम: डीजी लॉ एंड ऑर्डर का नया पद सृजित, संजय अग्रवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी

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