प्रदेश के सेवानिवृत वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात ‘राइजिंग राजस्थान’ समिट को लेकर मांगे सुझाव: ‘राइजिंग राजस्थान’ से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर: भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान को निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाया जाए। 'राइजिंग राजस्थान' समिट के माध्यम से न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के अनुभव और सुझाव इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इन अधिकारियों के पास विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का लंबा अनुभव है।

ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के उद्देश्य

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन 9 से 11 दिसंबर तक किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपति, व्यापारिक प्रतिनिधि, और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिट की तैयारी के तहत पहले से ही साउथ कोरिया, जापान, यूएई, और कतर जैसे देशों में इन्वेस्टर मीट आयोजित की जा चुकी हैं। इन समिट्स का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना और उद्योगों को राजस्थान की ओर आकर्षित करना है।

अधिकारियों के सुझाव और अनुभव

बैठक में उपस्थित सेवानिवृत्त अधिकारियों, इस अवसर पर भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान व निवेश संवर्द्धन को लेकर अपने अनुभव एवं सुझाव साझा किए। इन अधिकारियों में चन्द्रमोहन मीणा, रवि माथुर, पुरुषोत्तम अग्रवाल, ललित के. पंवार, श्रीमत पांडे, श्याम अग्रवाल, दीपक उप्रेती, मुकेश शर्मा, संजय दीक्षित, राजेश्वर सिंह, डीबी गुप्ता, श्रीमती वीनू गुप्ता एवं श्री अजीत सिंह शामिल रहे। इन सभी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री शर्मा को अपने अनुभवों को साझा किया। इन अधिकारियों ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों और उपायों पर सुझाव दिए, जिससे समिट को सफल बनाया जा सके।

निवेश संवर्धन के लिए नई रणनीतियाँ

समिट की तैयारी के लिए पहले से ही अंतरराष्ट्रीय रोडशो, कॉन्फ्रेंस और राउंडटेबल मीटिंग्स आयोजित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, पीएसयू, और विभिन्न देशों के साथ समन्वय के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

इस बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, और अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना था। राइजिंग राजस्थान समिट के माध्यम से सरकार राज्य को निवेश और उद्योगों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।